सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्हा उद्योग केंद्र , खादी ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांचेमार्फत जिल्ह्यास लक्षांक प्राप्त झाल्यानंतर दरवर्षी साधारणत: एप्रिल महिन्यात कालबध्द कार्यक्रमप्रणालीने सुरु होते. संबधित जिल्हा कार्यालयामार्फत जिल्ह्यास दिलेल्या लक्षांकानुसार अर्ज स्विकारण्यात येतात. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्राप्त अर्जांची छाननी केली जाते. व सर्व अर्जांना ई-ट्रेकिंग नंबर दिला जातो. छाननीत पात्र ठरलेले अर्ज जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हा कार्यबल समितीपुढे मंजूरीसाठी ठेवले जातात. मंजूर झालेले अर्ज जिल्हा स्तरीय राष्ट्रीयकृत बँकेकडे पाठविले जातात. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर व लाभार्थीने आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तसेच उद्योजकीय प्रशिक्षण (EDP) घेतलेले प्रमाणपत्र संबंधित बँकेस सादर केल्यानंतर बँक लाभार्थ्यास कर्जाचा पहिला हप्ता वाटप करते. व देय अनुदान (मार्जिन मनी) तत्सम नोडल बँकेकडून मागवून घेते.

1. अर्जदाराचे वय कमीत कमी १८ पूर्ण असावे.
2. उत्पन्नाची अट नाही.
3. योजनअंतर्गत रक्कम ₹ ५ ते २५ लाखापर्यंतचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे शिक्षण किमान ८ वी पास असणे अनिर्वाय आहे.
4. वैयक्तिक लाभार्थी, स्वंयसहायता बचत गट, सहकारी सोसायटया, उत्पादीत सह सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट इ. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
5. सदर योजनेअंतर्गत फक्त नवीन प्रकल्पाकरिताच अर्थसहाय्य केले जाते. यापूर्वी स्थापित घटकांना लाभ घेता येत, नाही.
6. योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र होण्यासाठी लाभार्थीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. त्याचप्रमाणे ते कोणत्याही बँकेचे थकबाकीदार नसावे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून राज्यात खादी व ग्रामोद्योग आयोग (ग्रामीण भागात) , महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामेाद्योग मंडळ (ग्रामीण भागात) व जिल्हा उद्योग केंद्र (शहरी व ग्रामीण भाग) या तीन यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ठरवून दिलेल्या कालावधीत अर्जदार ऑनलाईन www.pmegp.in किंवा www.kvic.org.in या वेबसाईटवर अर्ज भरु शकतो. त्याचप्रमाणे या तिनही यंत्रणेच्या कार्यालयात निश्चित केलेल्या कालबध्द कार्यक्रमानुसार योजनेचे अर्ज वाटप केले जातात व स्विकारले जातात.

सदरची योजना राज्यात सर्व जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सहाय्याने राबविली जाते. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तसेच लाभार्थीच्या व्यवसाय निवडीच्या पात्रतेनुसार कर्जप्रकरण मंजूर/ नामंजूर करण्याचे अधिकार कर्ज पुरवठा करणा-या बँकेला आहे. योजनेअंतर्गत सेवा उद्योग प्रकल्पाकरिता कमाल कर्ज रक्कम ₹ १० लाख व उत्पादन प्रकल्पाकरिता कमाल कर्ज रक्कम ₹ २५ लाख पर्यंतचे कर्ज बँकेमार्फत्‍ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालू व्याजदराने मंजूर केले जाते. कर्जाची परतफेड ३ ते ७ वर्षामध्ये करावयाची आहे.

या योजनेमार्फत प्रवर्गानिहाय खालीलप्रमाणे अनुदान देय आहे.

वाटप करण्यात आलेली मार्जिन मनीची रक्कम (अनुदान) लाभार्थीच्या नांवे तत्सम कर्जपुरवठा करणा-या बँकेत ३ वर्षाकरिता टिडीआर (टर्म डिपॉझिट रिसीट) मध्ये डिपॉझिट करण्यात येते. सदर रकमेवर व्याज दिले जात नाही. तसेच तेवढयाच रकमेवर व्याज आकारले जात नाही. कर्ज वाटपानंतर कमीत कमी तीन वर्ष लाभार्थीने आपला उद्योग व्यवसाय यशस्वीपणे चालविणे आवश्यक आहे. तीन वर्षानंतर त्रयस्थ संस्थेमार्फत घटकाची भौतिक तपासणी केली जाते. व त्या तपासणीच्या समाधानकारक अहवालाच्या आधारेच अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांस अदा करण्यात येते. तीन वर्षापर्यंत जर लाभार्थीने व्यवसाय सुरु न केल्यास, व्यवसाय बंद केल्यास, बँकेचे थकबाकीदार झाल्यास, इत्यादी परिस्थितीत लाभार्थ्यांस अनुदानाचा थेट लाभ देता येत नाही.

ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता-१५%, अनु. जमाती प्रवर्गाकरिता- ७.५%, इतर मागासवर्गीस प्रवर्गास -२७% व महिला लाभार्थ्यास-३०%, अपंग लाभार्थ्यांस-३% व अल्पसंख्याक गटास ५% लाभ आरक्षित आहे.

1. खनिज संपत्तीवर आधारीत उद्योग
2. वन संपत्तीवर आधारित उद्योग
3. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग
4. पॉलीमर व रसायनांवर आधारीत उद्योग
5. ग्रामीण आभियांत्रिकी तसेच अपारंपारिक उर्जेवर आधारीत उद्योग
6. वस्त्रोद्योग
7. सेवा उद्योग या व्यवसायाकरिता लाभ देण्यात येतो. तसेच मद्याशी संबंधित उद्योग, मांस, मच्छी, पशुपालन, वराहपालन, शेती लागवड, रिक्षा, टेम्पो, वाहन व्यवसाय, कुक्कुटपालन, पान-तंबाखू, गुटखा सारखे उत्पादन अथवा व्यवसाय, पर्यांवरण घातक असलेला कोणताही उद्योग अथवा व्यवसाय इ. व्यवसायाकरिता लाभ देण्यात येत नाही.

यापूर्वी शासनाच्या एखाद्या कर्ज - अनुदानित योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास ती व्यक्ती किंवा त्याचे कुटुंब सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाही.