“उद्योग संचालनालय” हे महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाचे कार्यकारी अंग आहे. उद्योग संचालनालयाची स्थापना महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी प्रोत्साहन विविध योजना, निरीक्षण आणि प्रोत्साहन विकसित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये उद्योगांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी तसेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात आलेली विविध शासकीय धेारणे तसेच योजनांची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालया मार्फत उद्योगांशी संबंधित राज्यस्तरीय महामंडळ जसे की महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ इत्यादी यांचे समन्वयाने करण्यात येते.
उद्योग संचालनालयाची स्थापना राज्यामध्ये उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध योजनांची आखणी, अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी करण्यात आली आहे. उद्योगांशी संबंधित विविध धोरणे आणि योजना उदा. औद्योगिक धोरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण, माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सामूहिक प्रोत्साहन योजना इत्यादी तयार करणे व राबविण्याकरीता उद्योग संचालनालय राज्य शासनास सहाय्यभूत ठरते.
उद्योगांशी संबंधित योजनांमध्ये सामूहिक प्रोत्साहन योजना सर्वाधिक लक्षणीय योजना असून शासनाच्या “नवीन औद्योगिक धोरण २०१३” अंतर्गत “सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३” जाहीर करण्यात आली आहे.
सहा प्रादेशिक कार्यालये व एक उप प्रादेशिक कार्यालय (नांदेड) तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामधील जिल्हा उद्योग केंद्र याद्वारे उद्योग संचालनालय सम़र्थित आहे. विविध शासकीय धेारणे तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवरच होण्याकरीता अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून अधिकांश अधिकार जिल्हा उद्योग केंद्रांना देण्यात आले आहेत.
उद्योग संचालनालय राज्यामध्ये उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध योजनांची आखणी, अंमलबजावणी व सनियंत्रण करते. उद्योगांशी संबंधित विविध धोरणे आणि योजना उदा. औद्योगिक धोरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण, माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सामूहिक प्रोत्साहन योजना इत्यादी तयार करणे व राबविण्याकरीता उद्योग संचालनालय राज्य शासनास सहाय्य करते.
उद्योग संचालनालयाची महत्वाची कार्ये:
अभिप्राय
माहितीचा अधिकार
उपयुक्त वेबसाइट