Size:4.78 MbSize:492 KbSize:707 KbSize:800 KbSize:951 KbSize:2.51 MbSize:1.50 MbSize:1.75 MbSize:2.35 MbSize:4.64 MbSize: ५६ Kbमहाराष्ट्र शासनाने सन १९९८ मध्येपहिले माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ जाहीर केले होते. त्यानंतर रोजगार निर्मिती, कार्यक्षमतेत वाढ व जीवनमान सुधारण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूतसेवा धोरण-२००३ व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ जाहीर करण्यात आले होते. सध्या प्रचलित असलेले माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ हे दिनांक २९ ऑगस्ट-२००९ रोजी जाहीर करण्यात आले असून त्याची वैधता पुढील ५ वर्षासाठी होती.
मागील धोरणे राबवितांना आलेला अनुभव आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या अलीकडील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाची तातडीची गरज भासली आहे. ज्या योगे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्राला उभारी देऊन त्यांना बदलत्या जागतिक कलांना सामोरे जाण्यास सक्षम बनविता येईल.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सदर चर्चेच्या निष्कर्षाच्या आधारे आणि या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे नविन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०१५ तयार करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राला जागतिक-स्तरावरील एक सर्व समावेशक वाढीचे स्पर्धात्मक माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा केंद्र म्हणून विकसित करणे. आणि राज्याला भारताची बौध्दीक व ज्ञानाची राजधानी म्हणून स्थापित करणे.
जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांकरीता सर्वाधिक पसंतीच्या ठिकाणांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करणे. तसेच प्रवर्तन नितीव्दारे स्पर्धात्मक आणि शाश्वत गुंतवणूकीस योग्य वातावरण असलेले राज्य म्हणून विकसित करुन महाराष्ट्राला सर्वाधिक पसंतीचे, आर्थिक आकर्षणांचे केंद्र बनविणे.
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०१५ ची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे:
माहिती तंत्रज्ञान धोरणाच्या उद्दिष्टांना अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे लक्ष्यांक निश्चित केले आहेत:
Size: ५६ Kbमहाराष्ट्र राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडविण्यासाठी व त्याद्वारे आर्थिक विकास साधण्यासाठी आणि नवीन उद्योग घटकांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी व त्याद्वारे रोजगाराच्या भरीव संधी निर्माण होण्यासाठी शासन निर्णय क्र.आयआयआय-पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.७६८/उद्योग-२, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१३ अन्वये “महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३” जाहीर करण्यांत आले आहे.
औद्योगिक धोरण-२०१३ मध्ये खालील बाबींवर भर देण्यांत आला आहे:
महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर एक गतिशील व टिकाऊ गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक वाढीचे स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे.
जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकदारांकरिता महाराष्ट्र आशिया खंडातील अधिक पसंतीचे ठिकाण, आकर्षक प्रोत्साहन योजनांसह जागतिक स्पर्धात्मक आणि शाश्वत गुंतवणुकीस योग्य वातावरण असलेले राज्य म्हणून विकसित करुन त्याद्वारे महाराष्ट्राला आर्थिक व अमर्यादित आकर्षणाचे केंद्रस्थान बनविणे.
राज्याच्या औद्योगिक धोरणाची उदिृष्टे:
औद्योगिक धोरणाचे लक्ष्य
Size: ५६ Kbज्ञानाचे शतक म्हणून गणण्यात आलेल्या या नवीन शतकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबरोबरच जैव तंत्रज्ञानाच्या उदयाने नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण इत्यादीद्वारे जनतेचे जीवनमान परिणामकारकरित्या बदलण्याची क्षमता जैव तंत्रज्ञानात आहे. ही क्षमता मूर्त स्वरुपात साकारण्यासाठी राज्याने आपले जैव तंत्रज्ञान धोरण -२००१ जाहीर केले आहे.
जैव-तंत्रज्ञान धोरण मुख्य उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत:
Size: ५६ Kbराज्य शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याचे धोरण शासन निर्णय, दिनांक १२.१०.२००१ नुसार जाहिर केले असून केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ अन्वये कायदा मंजूर केला. विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण अंमलात आणण्यामध्ये, देशात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये निर्यातक्षम उत्पादन घेऊन निर्यातीस चालना देणे व देशांतर्गत रोजगार उपलब्ध करणे हा मूळ उद्देश आहे.
विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण मुख्य उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत:
Size: ५८३ Kbमहाराष्ट्र शासनाच्या दृष्टिकोनातून इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिझाईन आणि उत्पादन (ESDM) हे क्षेत्र राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती देणारे क्षेत्र असल्यामुळे पायाभूत सुविधा विस्तार, प्रगत तंत्रज्ञान वाढ, नावीन्यपूर्ण कौशल्य विकास याव्दारे शासन या क्षेत्राच्या विकासाला मदत करीत आहे.
राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था आणि समृद्धीमध्ये यो़गदान देण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यामध्ये जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरू शकतील असे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिझाईन आणि उत्पादन (ESDM) उद्योग निर्माण करणे, ज्यायोगे राज्यामध्ये रोजगाराच्या भरपूर संधी निर्माण होतील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक भक्कम पाया प्राप्त होईल.
Size: ७४९ Kbकिरकोळ व्यापार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक आधारभूत स्तंभ आहे आणि स्थूल ढोबळ उत्पन्नातील त्याचा वाटा सुमारे १५% इतका आहे. महाराष्ट्र राज्य हे किरकोळ व्यवसायामधिल एक अग्रगण्य राज्य आहे. किरकोळ व्यापारामध्ये किरकोळ वस्तूंची विक्रि आणि सेवा पुरविणाऱ्या उपक्रमांचा समावेश होतो. हे उपक्रम विविध प्रकारात मोडतात.
महाराष्ट्रातील किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या उपक्रमांमध्ये झालेली अभूतपूर्व वाढ आणि राज्याची अर्थव्यवस्था व रोजगार यास चालना देण्याची असलेली त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन तसेच अलिकडील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी, किरकोळ व्यापार क्षेत्राचा सर्वसमावेश दृष्टीने विचार करून राज्याचे नविन किरकोळ व्यापार धोरण २०१६ तयार करण्यात आले आहे.
कार्यक्षम आणि एकसंघ अशा देशांर्तगत व्यापाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक व वेअरहाऊसच्या साखळीतून सुविधा पुरवून तसेच किरकोळ उपक्रमातील व्यवहाराचा खर्च कमी करून, एकाचवेळी अंतिम ग्राहकास पैशाच्या सर्वोत्तम मूल्यात वस्तू पुरवून त्याचवेळी उत्पादक, विशेषत: शेतकरी आणि सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना कमाल परतावा मिळवून देऊन राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मक क्षमता वाढवून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे
जागतिक दृष्टया स्पर्धात्मक आणि शाश्वत गुंतवणूक पर्यावरण पुरविण्यासाठी प्रवर्तक निती तयार करणे, जेणेकरून महाराष्ट्र हे जागतिक तसेच देशातील एक सर्वाधिक पसंतीचे आर्थिक आकर्षण आणि अमर्यादीत संधीचे केंद्र बनेल
Size: २३५ Kbमहाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेल्या नवीन औद्योगिक धोरण २०१३ द्वारे राज्य शासन, समाजातील अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांचा विकास करण्यासाठी देखिल कटिबद्द आहे. या उद्देशाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ व्या जयंतीचे निमित साधून अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी शासनाने नविन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना जाहिर केली आहे.
समाजातील विविध सामाजिकरीत्या मागास गटातील अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांचा विकास करणे
अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांचा विकास करून त्यांना औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात सामिल करुन घेऊन सर्व समावेशक प्रगती व आर्थिक विकास साध्य करणे
Size: २५५ Kbमहाराष्ट्र शासनाचा ‘मेक इन महाराष्ट्र’ चा उपक्रम यशस्वी व्हावा म्हणून उद्योग स्थापण्यासाठी आवश्यक विविध यंत्रणांकडून लागणाऱ्या ना - हरकती व परवाने व त्या मिळविण्यास लागणारा कालावधी कमी करण्याची प्रक्रिया शासनाच्या संबंधित विभागांमार्फत सुरू आहे. शासनाच्या कार्यपध्दतीत सुलभता, कार्यक्षमता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-व्यासपीठाव्दारे ‘एक खिडकी योजना’ राबवून हा उद्देश साध्य होणार आहे. याच उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ‘एक खिडकी योजना’ जाहीर केली आहे
गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) ’ या नावाने अधिकृतपणे एकात्मिक सुलभता कक्ष ( Integrated Facilitation Centre) सुरु केला आहे. आता ‘एक खिडकी योजना’, ‘मैत्री’ कक्षाच्या माध्यमातून राबविली जाईल
"मेक इन महाराष्ट्र" कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, राज्यामध्ये गुंतवणूक पोषक वातावरण वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुरोगामी पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग स्थापन करण्यासाठी, गुंतवणूकदाराला त्याचा व्यवसाय आणि स्थान यावर अवलंबून शासनाच्या निरनिराळया विभागांकडून विविध मान्यता / निपटारा /परवानग्या घेणे आवश्यक आहे.
ही़ प्रक्रिया सुसंगत व कार्यक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने www.maitri.gov.in. येथे मान्यता / निपटारा /परवानग्या यांची तपासणी यादीसहीत एक व्यापक सूची आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न अपलोड केले आहेत. याव्दारे गुंतवणूकदारास संबंधित मान्यता प्राधिकारी तसेच अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची सूची ओळखण्यास मदत होईल.
ऑनलाइन प्रणाली पाहण्यासाठी खाली उल्लेख केलेल्या टप्प्यांनी गुंतवणूकदारास विशिष्ट तपशील आणि त्याच्या / तिच्या उद्योग घटकाला लागू असलेल्या सर्व शासकीय परवानग्या / मान्यतांशी संबंधित माहिती प्राप्त करणे शक्य आहे:
| SN | Reforms | ||
| १. | नगर विकास विभाग | कृषी तसेच ना विकास क्षेत्रातील उद्योगांना चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये ०.२ पासून १ पर्यंत वाढ | तपशील पहा |
| नगर विकास विभागाचे झोन मध्ये बदलाचे अध‍िकार विभागीय सह संचालक, नगर रचना यांचेकडे सुपूर्द | तपशील पहा | ||
| तपासणी अहवाल ७२ तासात सादर करणेबाबत | तपशील पहा | ||
| Simplification of fire approval procedure | तपशील पहा | २. | बृहन्मुंबई महानगर पालिका | बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने नोडल एजन्सी म्हणून इमारत प्रस्ताव विभागामध्ये बांधकाम परवान्याकरीता एक खिडकी निपटारा सुरू केली आहे | तपशील पहा |
| इमारत पूर्णत्व तसेच ताबा प्रमाणपत्र अर्जाच्या दिनांकापासून ७ दिवसांत मिळणेबाबत | तपशील पहा | ||
| बांधकाम परवानगी ६० दिवसात मिळू शकते आणि त्यासाठी कार्यपध्दत‍िची संख्या फक्त ११ | तपशील पहा | ||
| ३. | Industries Department | A Committee under Superintendent of Police to look into law and order issue faced by industry in MIDC area | तपशील पहा |
| Industrial location policy discontinued for Mumbai metropolitan region | तपशील पहा | ||
| ४. | महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ | प्रदूषण संभाव्य आधारित उद्योगांच्या निवडीसाठी संगणक प्रणालीद्वारे उद्योगांची तपासणी | तपशील पहा |
| तपासणी अधिकाऱ्याने उद्योग / तक्रारी बाबत दिलेल्या संयुक्त भेटीचा अहवाल २४ तासांच्या आत मंडळाच्या वेबसाइटवर अपलोड करणेबाबत | तपशील पहा | ||
| भेटी / नमुन्यावर आधारीत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या (FOs) स्कोअरचे मूल्यमापन करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या नमुना / तपासणी कामाला प्राधान्य देणेबाबत | तपशील पहा | ||
| उद्योगांना दिलेल्या संमती नूतनीकरणाचे पर्यावरण नियम पालन केल्यावर स्वत:च्या प्रमाणपत्रावर आधारीत स्वयं नूतनीकरण मंडळाकडून सुरू करण्यात येणार आहे | तपशील पहा | ||
| ५. | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडांना तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त भेटी | तपशील पहा |
| जलद गतीने मंजूरी मिळण्यासाठी मान्यताप्राप्त वास्तूविशारदाची नियुक्ती (त्रयस्थ पक्ष प्रमाणपत्र) | तपशील पहा | ||
| महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ईमारत आराखडा मंजूरी, पाणी पुरवठा जोडणी, अंतर्गत निचरा आराखडा मंजूरी, निचरा जोडणी आराखडा मंजूरी, आग ना हरकत प्रमाणपत्र, सीईटीपीचे सदस्यत्व, वीज पुरवठा ना हरकत प्रमाणपत्र इ. प्रक्रिया सोप्या केल्या आहेत |
तपशील पहा दिनांक १० मार्च २०१५ तपशील पहा दिनांक १२ जानेवारी २०१५ |
||
| जमीन वाटप पध्दतीची सुस्पष्ट प्रक्रिया अर्जदार प्रतिक्षा यादीसह ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आली | तपशील पहा | ||
| MIDC has been designated as a Tree authority for MIDC areas | तपशील पहा | ||
| MIDC has reduced number of approvals from १४ to ५ | तपशील पहा | ||
| ६. | कामगार विभाग | ||
| स्वप्रमाणित बॉयलर नोंदणीची योजना | तपशील पहा | ||
| कंत्राटी कामगार परवाना ७ दिवसांत देणे | तपशील पहा | ||
| अर्जाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांत कार्यवाही न झाल्यास कारखाना आराखडा मंजूर समजण्यात यावा | तपशील पहा | ||
| कारखाना अनुज्ञाप्ति आणि तिचे नूतनीकरण जर त्यासाठी केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापासून ४ महिन्यांत दिले गेले नाही तर ते देण्यात आले असे मानण्यात येईल | तपशील पहा | ||
| कारखाना अनुज्ञाप्ति १० वर्षे कालावधीसाठीच दिली जाईल | तपशील पहा | ||
| दुकाने व आस्थापना अनुज्ञाप्ति ७ दिवसांत दिली जाईल | तपशील पहा | ||
| कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाकरीता तपासणी धोरण | तपशील पहा | ||
| कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना, कामगार व रोजगार मंत्रालय यांचेकरीता तपासणी योजना | तपशील पहा | ||
| राज्यामध्ये सोळा कामगार कायदे कार्यान्वित करण्यासाठी एकच स्वप्रमाणित एकात्मिक विवरणपत्राची योजना | तपशील पहा | ||
| कारखाने कायदा, १९४८ अंतर्गत नोंदणीकृत उद्योगांच्या यादृच्छिपक (randomised) धोका आधारीत तपासणीकरीता राज्यस्तरीय संस्थेची स्थापना | तपशील पहा | ||
| ७. | विक्रिकर विभाग | मूल्यवर्धित कर व व्यवसाय कर यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र एका दिवसात दिले जाईल | तपशील पहा |
| कर पालन संबंधित जोखीम आधारीत तपासणीची तरतूद | तपशील पहा | ||
| ८. | महसूल विभाग | शेत जमिनीच्या वापराकरीता आवश्यक असलेली विविध ना हरकत प्रमाणपत्रे १५ दिवसांमध्ये देण्यासंदर्भात अतिरीक्त जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे | तपशील पहा |
| भाडयाच्या क्षेत्रातील लघु खनिज निष्कर्षित करण्याकरीता भाडेकऱ्याकडून स्वामित्व धन घेण्यासाठी महाराष्ट्र लघु खनिज उतारा नियम, २०१५ | तपशील पहा | ||
खालील बाबींकरीता जीआरएएस् व्दारे महसूली जमा :
|
तपशील पहा | ||
| ९. | Energy Department | नविन विद्युत जोडणीसाठी लागणारा कालावधी ६७ दिवसांऐवजी १५ दिवस आणि प्रक्रियांची संख्या ७ ऐवजी ३ | तपशील पहा |
| औद्योगिक घटकाच्या विद्युत प्रतिष्ठापन सुरक्षेसाठी सनदी विद्युत अभियंत्याचे प्रमाणपत्र - Petition of M/s. Reliance Infrastructure Ltd – Distribution Business for approval of Schedule of Charges as per Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Other Conditions of Supply) Regulations, २००५ | तपशील पहा | ||
| औद्योगिक घटकाच्या विद्युत प्रतिष्ठापन सुरक्षेसाठी सनदी विद्युत अभियंत्याचे प्रमाणपत्र - In the matter of Petition of Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited seeking Final True up for FY २०१०-११, Aggregate Revenue Requirement of FY २०११-१२ and FY २०१२-१३, Tariff Determination for FY २०१२-१३ and Revision in Schedule of Charges | तपशील पहा | ||
| औद्योगिक घटकाच्या विद्युत प्रतिष्ठापन सुरक्षेसाठी सनदी विद्युत अभियंत्याचे प्रमाणपत्र - Petition of The Tata Power Company Limited - Distribution Business for approval of Schedule of Charges as per Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Other Conditions of Supply) Regulations, २००५ | तपशील पहा | ||
| औद्योगिक घटकाच्या विद्युत प्रतिष्ठापन सुरक्षेसाठी सनदी विद्युत अभियंत्याचे प्रमाणपत्र - Petition of the Brihan-Mumbai Electric Supply and Transport Undertaking (BEST) for approval of Schedule of Charges as per Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Other Conditions of Supply) Regulations, २००५ | तपशील पहा | ||
| औद्योगिक घटकाच्या विद्युत प्रतिष्ठापन सुरक्षेसाठी सनदी विद्युत अभियंत्याचे प्रमाणपत्र | तपशील पहा | ||
| अर्ज तसेच आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याची तरतूद राज्याने केली आहे | तपशील पहा | ||
| १०. | पर्यावरण विभाग | नदी क्षेत्रामध्ये उद्योगांना मूभा मिळण्यासाठी RRZ धोरण रद्द करण्यात आले आहे | तपशील पहा |
| औद्योगिक वसाहती / उद्याने यामधिल प्रकल्पांना सार्वजनिक सूनावणी मधून सूट देण्यात आली आहे | तपशील पहा | ||
| २०,००० चौ.मी. ते १५०,०००चौ.मी. क्षेत्राच्या औद्योगिक शेड्सना पर्यावरण निपटाऱ्यामधून सूट देण्यात आली आहे |
तपशील पहा दिनांक ५ मार्च २०१५ तपशील पहा दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ |
||
| हिरव्या श्रेणीतील उद्योगांचा संमती अर्ज सुलभ करण्यात आला आहे | तपशील पहा | ||
| संचालक मंडळाच्या ठरावाऐवजी अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याचे हमीपत्र घेऊन केशरी व हिरव्या श्रेणीतील उद्योगांच्या स्वप्रमाणपत्र पध्दतिचे सुलभिकरण करण्यात आले आहे | तपशील पहा | ||
| संमती अर्ज प्रक्रियेची कालमर्यादा १२० दिवसांऐवजी ६० दिवस करण्यात आली आहे | तपशील पहा | ||
| ११. | वन विभाग | संक्रमण परवाना देण्याची कालमर्यादा ३० दिवस करण्यात आली आहे | तपशील पहा |
| 'भारतीय वन कायदा १९२७, चॅप्टर सात - वन उत्पादने संक्रमण’ मधिल नियमांच्या अंमलबजावणीमधून ना वने जमिनीवरील रबरवृक्षांना सूट देण्यात आली आहे | तपशील पहा | ||
| १२. | वैध मापनशास्त्र विभाग | वैध मापनशास्त्र विभागाने एम्आयडीसी विभागाअंतर्गत वजन व मापांची पडताळणी व मुद्रांकन वापर बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत | तपशील पहा |
| वैध मापनशास्त्र विभागाने पेपर सीलव्दारे सीलींगची जुनी पध्दत बदलली आहे | तपशील पहा |
अभिप्राय
माहितीचा अध‍िकार
उपयुक्त वेबसाइट