परिचय

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या सर्वागिण विकासासाठी औद्योगिक समूह विकासाची संकल्पना केंद्र शासनाने स्वीकारली आहे. यास अनुसरुन केंद्र शासनाने औद्योगिक समूहांच्या विकासासाठी योजना जाहिर केल्या आहेत. उद्योग संचालनालय, मुंबई द्वारा सदर औद्योगिक समूह विकास योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होणेसाठी औद्योगिक समूहांच्या विकासासाठी कार्यवाही करणेत येत आहे.

केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम (MSME) मंत्रालयामार्फत सुक्ष्म व लघु उपक्रमासाठी सुधारीत सुक्ष्म, लघु उपक्रम- समुह विकास योजना (MSE-CDP) दिनांक १०/०२/२०१० रोजी घोषित केली आहे. सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.

सुधारीत योजनेची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे:

• सामायिक सुविधा केंद्राची प्रकल्प किंमत मर्यादा ₹ १० कोटी वरुन ₹ १५ कोटी पर्यंत वाढवलेली आहे. ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग ७०% ते ९०% इतका राहील.
• पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा ₹ १० कोटी असून ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग ६०% राहील.
• क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठीची प्रकल्प किंमत मर्यादा रु.१० लाख इतकी आहे. दिनांक २७.०७.२०१६ रोजीच्या सदर योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्वांनुसार केंद्र शासनामार्फत निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व क्षमतावृद्धी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी यापुढे केंद्र शासनाचे अनुदान देण्यात येणार नाही. परंतू, प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर झाल्यानंतर रू.१०.00 लाख रक्कम विशेष हेतू वाहन संस्थेचे सहभाग वर्गणी म्हणून मान्य करण्यात येईल.
• सामाईक सुविधा केंद्र आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तयार करावयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालासाठीची किंमत मर्यादा ₹ ५.०० लाखापर्यंत अनुज्ञेय असेल.

सदर योजने अंतर्गत राज्यात एकूण पुढील नमूद ४२ औद्योगिक समूह प्रकल्प DSR अहवालाना केंद्र शासनाने मंजूरी दिली आहे. या अंतर्गत एकूण १६ प्रकल्प प्रस्तावांना अंतिम मंजूरी व ५ प्रकल्पांना तत्वत: मिळाली आहे.

सुक्ष्म लघु उपक्रम-समुह विकास कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम / तत्वत: मंजूरी प्राप्त प्रकल्प:-

सुक्ष्म लघु उपक्रम-समुह विकास कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील मंजूरी प्राप्त निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल प्रकल्प:-

पात्रता निकष

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर कार्यरत एकाच प्रकारच्या, औद्योगिक प्रवर्गातील किमान २० सूक्ष्म, लघु कार्यरत घटक.

सांख्यिकी

औद्योगिक समूह विकास प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून खालील कारणासाठी अनुदान प्राप्त झाले आहे, तत्तसंबंधिची माहिती खालीलप्रमाणे आहे (रक्कम ₹ लाख):

अंतिम मंजूरी प्राप्त झालेल्या समूह प्रकल्पांच्या वर्षनिहाय तपशिल व मंजूर प्रकल्प तपशील खालीलप्रमाणे आहे (रक्कम ₹ कोटीत):

राज्य शासनाचा सहभाग:- शासन निर्णय दिनांक ९ जून, २०१०, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१० व २ जुन, २०१५ अन्वये सामायिक सुविधा केंद्राच्या उभारणीकरीता राज्य शासनाचा १०% सहभाग देण्यास योजना जाहीर करणेत आली आहे. खालील समूह प्रकल्पांना राज्याच्या सदर योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.