निरनिराळया शासकीय कार्यालयांना वेळोवेळी वस्तू खरेदी करतांना खरेदी विषयक धोरणाची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे अनेक अडचणी येतात. सबब, त्यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अनौपचारिक संदर्भाचे निराकरण उद्योग संचालनालयाकडून करण्यात येते. तसेच काही शासकीय विभागांना काही विशिष्ट प्रकारच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर लागतात. त्या खरेदी करण्याचे अधिकार अधिकार त्या त्या विभागांना देण्यात आलेले आहेत. असे विभाग शासन निर्णय दिनांक २ जानेवारी १९९२ नुसार खरेदी समिती स्थापन करतात त्यामध्ये या शाखेचे प्रतिनिधी सदस्य असतात.
Content Awaited.
क्र. | आवश्यक कागदपत्रे (*) |
१. | Effective possession documents of office, godown premises such ownership documents/Property/tax bill/lease agreement/Leave & License agreement/rent receipts |
२. | License issued as partnership & Establishment Act |
३. | License issued as partnership deed/Certificate of Incorporation with Memorandum and Articles of Association regarding constitution of firm |
४. | If the firm is credited agent of manufacturers.
|
५. | Latest Income Tax Certificate issued by Income Tax Department |
६. | Electricity Bills for last month (In case the applicant is manufacturer) |
७. | Balance Sheets for last three years dully certified by C.A |
८. | State & Central Sales Tax Registration Certificate issue by Sales Tax Department along with Sales Tax Clearance Certificate (STCC) indication that the ST returns are filed up to last December |
९. | Instead of Small Scale Industries Registration Entrepreneurs have to apply Part-I Part-II Entrepreneurs Memorandum form which is acknowledgement by this Directorate |
१०. | List & Details of Plant & Machinery installed, duly certified by C.A. |
११. | Details of Name & Address of Proprietor/Partners/Director |
१२. | If the firm is on approved list of any undertaking of State/Central Government, Railways, Municipal Corporation etc., please furnish copies of registration certificates issued by respective authorities. |
१३. | Copies of Sales bills |
१४. | Registration/Enlistment Certificate issued by DGSD |
१५. | Willingness letter to furnish the payment of deposit of ₹ १०,०००/- (₹ Ten Thousand only) |
१६. | Government of Maharshtra VAT clearance certificate (Form ४१५) |
शासन निर्णय आणि सूचना | |
GR CSPO New Procurement Policy ३०.१०.२०१५ | तपशील पहा |
GR ०८.०२.२००० | तपशील पहा |
GR ०२.०१.१९९२ | तपशील पहा |
शासकीय कार्यालयास लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेमार्फत करण्यांत येते. सदर संघटनेमार्फत कार्यालयांना लागणाऱ्या भांडाराची खरेदी मुख्यत्वे खालील दोन प्रकारे करण्यांत येते:
दर करार: जाहीर निविदा मागवून त्यातील दर स्वीकृत करुन, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मान्य निविदाकराशी त्या दरानुसार वर्षभर मालाचा पुरवठा करण्यासाठी, जो करार केला जातो यास दर करार असे म्हणतात.
संख्या करार: खरेदी करताना, शासकीय कार्यालयांना वस्तूंची किती संख्या लागणार आहे याची माहिती असल्याने, निविदा चौकशीमध्ये संख्या नमूद करुन जाहीर निविदा मागविण्यात येते. त्यामध्ये, पुरवठा किती दिवसात करणे आवश्यक आहे हे देखील नमूद केलेले असते. मान्य निविदाकराशी, मंजूर दरानुसार, ठराविक संख्येकरिता करार केला जातो, म्हणून संख्या करार असे म्हणतात.
निविदा मागविताना:
मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मान्यतादार पुरवठादारांच्या यादीसाठी उत्पादक / उत्पादकाचे प्रतिनिधी / व्यापारी घटक संस्थांची नोंदणीकरण करण्यात येते. त्यासाठी पुरवठादाराने मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर केल्यानंतर मान्यतादार पुरवठादार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते.