वर जा

मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना (CSPO)

  • परिचय
  • तपासणी यादी
  • सूचना
  • एफ.ए.क्यू

परिचय

  1. एकापेक्षा अधिक शासकीय कार्यालयांना लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी अथवा वस्तूसाठी दरकरार मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटने मार्फत करण्यात येतात. शासकीय कार्यालयांनी करावयाच्या खरेदीसाठी "मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर फॉर परचेस ऑफ स्टोअर्स बाय दि गव्हमेंट डिपार्टमेंट" या पुस्तिके मध्ये संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. तसेच खरेदी संबंधीचे धोरण, नियम व सुचना शासन निर्णय उद्योग,ऊर्जा व कामगारविभाग, दि.२.१.१९९२ मध्ये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटने कडे एकूण २९ वस्तूंचे दरकरार व संख्या करार करण्यास दिलेले आहेत. (परिशिष्ट-४,पृष्ठ-१२) तथापि, मा.मुख्यसचिव, यांच्या अघ्यक्षतेखालील दि.२७/६/२०१३ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार उद्योग संचालनालयाने शासन निर्णय १९९२ च्या परिशिष्ट-४ मधील ३ किंवा त्या पेक्षा जास्त शासकीय विभाग/उपक्रमे/स्वायत्त संस्था यांना दरवर्षी लागणा-या साहित्याचे दरकरार ई-निविदा पध्दतीने बांधील करावेत. सद्यस्थितीत केवळ ६ बाबींचे (सायकल, ताडपत्री (प्लास्टीक), ताडपत्री (कॅन्व्हास), प्लास्टीक मॅट, शिलाई मशीन, वॉटर फिल्टर कम प्युरिफायर दरकरार करण्यांत येत असून, संख्याकरार करण्यात आलेले नाहीत.
  2. वस्तूंचे दरकरार संख्याकरार तसेच दरनिश्चिती करण्यासाठी शासनाने खालील समिती गठीत केलेली आहे.
    1. उपसचिव (उद्योग) - अध्यक्ष
    2. उपसचिव (वित्त) - सदस्य
    3. उद्योग सह संचालक (भांख) - सदस्य सचिव

  3. सार्वजनिक निवडणुकीसाठी आवश्यक असणा-या वस्तुंच्या खरेदीसाठी वरील सदस्यांव्यतिरिक्त उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / उपमुख्यनिवडणूक अधिकारी सभासद असून मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कडून "तातडीची खरेदी पध्दत" प्रमाण पत्र मिळवून तातडीची खरेदी करण्यात येते.
  4. दरकरार/संख्याकरार ई-निविदा पध्द्तीने करण्यात येते.
  5. मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेमार्फत मान्यताप्राप्त पुरवठादार म्ह्णून उद्योग संचालनालयाकडे नोंदणी करण्यांत येते.
  6. खरेदी धोरण संबंधात इतर कार्यालयांना सल्ला:

    निरनिराळया शासकीय कार्यालयांना वेळोवेळी वस्तू खरेदी करतांना खरेदी विषयक धोरणाची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे अनेक अडचणी येतात. सबब, त्यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अनौपचारिक संदर्भाचे निराकरण उद्योग संचालनालयाकडून करण्यात येते. तसेच काही शासकीय विभागांना काही विशिष्ट प्रकारच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर लागतात. त्या खरेदी करण्याचे अधिकार अधिकार त्या त्या विभागांना देण्यात आलेले आहेत. असे विभाग शासन निर्णय दिनांक २ जानेवारी १९९२ नुसार खरेदी समिती स्थापन करतात त्यामध्ये या शाखेचे प्रतिनिधी सदस्य असतात.

Benefits

Content Awaited.

तपासणी यादी

क्र. आवश्यक कागदपत्रे (*)
१. Effective possession documents of office, godown premises such ownership documents/Property/tax bill/lease agreement/Leave & License agreement/rent receipts
२. License issued as partnership & Establishment Act
३. License issued as partnership deed/Certificate of Incorporation with Memorandum and Articles of Association regarding constitution of firm
४. If the firm is credited agent of manufacturers.
  1. Agency Agreement
  2. Authorization letter from the manufacturers, for each item for which the registration is sought.
५. Latest Income Tax Certificate issued by Income Tax Department
६. Electricity Bills for last month (In case the applicant is manufacturer)
७. Balance Sheets for last three years dully certified by C.A
८. State & Central Sales Tax Registration Certificate issue by Sales Tax Department along with Sales Tax Clearance Certificate (STCC) indication that the ST returns are filed up to last December
९. Instead of Small Scale Industries Registration Entrepreneurs have to apply Part-I Part-II Entrepreneurs Memorandum form which is acknowledgement by this Directorate
१०. List & Details of Plant & Machinery installed, duly certified by C.A.
११. Details of Name & Address of Proprietor/Partners/Director
१२. If the firm is on approved list of any undertaking of State/Central Government, Railways, Municipal Corporation etc., please furnish copies of registration certificates issued by respective authorities.
१३. Copies of Sales bills
१४. Registration/Enlistment Certificate issued by DGSD
१५. Willingness letter to furnish the payment of deposit of ₹ १०,०००/- (₹ Ten Thousand only)
१६. Government of Maharshtra VAT clearance certificate (Form ४१५)
शासन निर्णय आणि सूचना
GR CSPO New Procurement Policy ३०.१०.२०१५ तपशील पहा
GR ०८.०२.२००० तपशील पहा
GR ०२.०१.१९९२ तपशील पहा

एफ.ए.क्यू - मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना


शासकीय कार्यालयांना लागणाऱ्या वस्तूची/भांडाराची खरेदी कशा प्रकारे केली जाते?

शासकीय कार्यालयास लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेमार्फत करण्यांत येते. सदर संघटनेमार्फत कार्यालयांना लागणाऱ्या भांडाराची खरेदी मुख्यत्वे खालील दोन प्रकारे करण्यांत येते:

  1. दर करार
  2. संख्या करार
दर करार व संख्या करार यामध्ये फरक काय?

दर करार: जाहीर निविदा मागवून त्यातील दर स्वीकृत करुन, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मान्य निविदाकराशी त्या दरानुसार वर्षभर मालाचा पुरवठा करण्यासाठी, जो करार केला जातो यास दर करार असे म्हणतात.

संख्या करार: खरेदी करताना, शासकीय कार्यालयांना वस्तूंची किती संख्या लागणार आहे याची माहिती असल्याने, निविदा चौकशीमध्ये संख्या नमूद करुन जाहीर निविदा मागविण्यात येते. त्यामध्ये, पुरवठा किती दिवसात करणे आवश्यक आहे हे देखील नमूद केलेले असते. मान्य निविदाकराशी, मंजूर दरानुसार, ठराविक संख्येकरिता करार केला जातो, म्हणून संख्या करार असे म्हणतात.

शासकीय खरेदी प्रक्रियेमध्ये निविदा मागवितानाची “दोन लिफाफे” पध्दती म्हणजे काय?

निविदा मागविताना:

  1. तांत्रिक निविदा लिफाफा
  2. दराबाबतचा लिफाफा अशा दोन लिफाफ्यामध्ये निविदा मागविल्या जातात व ते दोन्ही लिफाफे पुन्हा एकत्र एका मोठया लिफाफ्यामध्ये घालून निविदाकारांनी सीलबंद करुन सादर करावयाचे असतात. त्यास दोन लिफाफा पध्दती असे म्हणतात.
शासनाचे मान्यतादार पुरवठादार होण्यासाठी काय करावे लागते?

मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मान्यतादार पुरवठादारांच्या यादीसाठी उत्पादक / उत्पादकाचे प्रतिनिधी / व्यापारी घटक संस्थांची नोंदणीकरण करण्यात येते. त्यासाठी पुरवठादाराने मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर केल्यानंतर मान्यतादार पुरवठादार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते.

शासनाचे मान्यतादार पुरवठादार नोंदणी घेतल्यामुळे कोणते फायदे मिळतात?
  1. शासकीय कार्यालयास लागणाऱ्या ₹ ५०,०००/- पेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तुंची खरेदी करताना जाहीर निविदा मागविण्यांत येत नाहीत. तथापि, ही खरेदी, मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेकडे नोंदणी झालेल्या पुरवठादारांकडून दरपत्रके घेऊन केली जाते.
  2. निविदेमध्ये भाग घेतांना नोंदणीकृत पुरवठादारांना अनामत ठेव भरण्यापासून सूट देण्यात येते.
  3. ₹ २५,०००/- पर्यंतच्या खरेदीसाठी नोंदणीकृत पुरवठादारांना जमानत ठेव भरण्यातून सूट देण्यात येते.
उद्योग संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्या मालकीच्या सामग्री शेवटचा बदल: ११.०२.२०१६