परिचय

ज्ञानाचे शतक म्हणून गणण्यात आलेल्या या नवीन शतकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबरोबरच जैव तंत्रज्ञानाच्या उदयाने नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण इत्यादीद्वारे जनतेचे जीवनमान परिणामकारकरित्या बदलण्याची क्षमता जैव तंत्रज्ञानात आहे. ही क्षमता मूर्त स्वरुपात साकारण्यासाठी राज्याने आपले जैव तंत्रज्ञान धोरण -२००१ जाहीर केले आहे.

धोरणात्मक पुढाकार:

• या धोरणाची व्यापक व प्रभावी अंमलबाजवणी होण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र जैव तंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
• डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र जैव तंत्रज्ञान आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
• शासनाने सन २००७-२००८ या आर्थिक वर्षासाठी जैव तंत्रज्ञान विकास निधी अंतर्गत ₹ ९.८३ कोटी तरतूद उपलब्ध करुन दिली आहे.
• कै. पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांचा १४ नोव्हेंबर हा जन्मदिन जैव तंत्रज्ञान दिवस म्हणून राज्यात साजरा करण्यात येतो.

उद्दिष्टे

जैव-तंत्रज्ञान धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत:

• राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित हवामानात सुयोग्य, अधिक उत्पादन देणारी तसेच अवर्षण व किड प्रतिबंधक पिके उपलब्ध करुन देणे
• भारतातील तसेच कटीबंधीय व उप कटीबंधीय भागात सर्वसाधारणपणे माहित असलेल्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी परवडणाऱ्या व किफायतशीर औषधी व साधने यांचा विकास करणे व रोगांचे प्राबल्य कमी करणे
• नागरी भागातील टाकाऊ पदार्थ तसेच औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारी रासायनिक द्रव्ये यांची अधिक चांगल्या प्रकारे विल्हेवाट लावणे तसेच जलस्त्रोताच्या शुध्दीकरणासाठी स्वस्त व प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित करणे
• राज्यातील ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढविण्यासाठी जैविक पध्दतीने पशुधन-विकास करणे
• जैविक पध्दतीने सागरी संपत्ती सुधारणे व मत्स्यव्यवसायातील उत्पादकता वाढविणे
• आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नवीन उत्पादने विकसित करुन औषधी वनस्पती व पारंपारिक औषधे उपचार पध्दतीचे मूल्य व उपयुक्तता वाढविणे
• पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालन यापासून अधिक फायदा होण्यासाठी व नुकसानीस प्रतिबंध करण्यासाठी जनावरांचे रोगनिदान आणि लसींचा विकास व वापर करणे
• खाद्य व चारा उपलब्धता वाढविणे व प्रक्रिया करणे
• राज्यात सर्वसाधारण आहार निर्भयता सुधारणे
• चांगले आरोग्य आणि चांगल्या पर्यावरणाच्या माध्यमातून जीवनात गुणात्मक सुधारणा करणे

पात्रता निकष

अर्जदाराची अर्हता

1. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्योग, उद्यान स्थापन करणाऱ्या संस्थांची घटना मालकी, नोंदणीकृत भागीदारी संस्था, खाजगी मर्यादित कंपनी, सार्वजनिक मर्यादित कंपनी सहकारी संस्था अथवा ट्रस्ट यापैकी असावी.
2. जैव तंत्रज्ञान उद्यानाकरिता विहित केलेल्या निकष, अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यासाठी उद्यानाच्या व्यवस्थापनाबाबत कायदेशीर जबाबदार संस्था, उद्यानाचे प्रवर्तक किंवा विकासक अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

खाजगी क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान उद्यानांच्या विविध परिमाणांचे निकष

अ.क्र.	पायाभूत सोयी सुविधांचे परिमाण	निकष
१.	जमीन / बांधकाम क्षेत्रफळ	जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी किमान २ एकर जमीन किंवा किमान २०,००० चौ.फूट एवढे बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि त्यांना पुरवावयाच्या पूरक सेवांसाठी आवश्यक आहे. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी आवश्यक किमान बांधकामक्षेत्रफळ (२०,००० चौ.फूट) किंवा किमान जमीन (दोन एकर) या निकषाच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक / टीडीआर/ Free of FSI areas विचारात न घेता फक्त मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन जैव तंत्रज्ञान उद्यानाचे सदरील निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
२.	बांधकाम क्षेत्राचे विनियोजन / वापर	एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान ९० टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि कमाल १० टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ (वाहनतळाची जागा वगळून) अनुषंगिक / पूरक सेवा सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. जैव तंत्रज्ञानाशी संबंधीत पुरक सेवांसाठी जास्तीत जास्त १० टक्के बांधकाम क्षेत्र (एकूण बांधकाम क्षेत्रफळापैकी) वापरण्यात येईल. अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र विकासकांकडून घेण्यात येईल.
३.	विद्युत पुरवठा, क्षमता व व्यवस्था	खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांत स्थापन होणाऱ्या घटकांची विद्युत पुरवठा मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र सबस्टेशन उद्यानांच्या आवारात उभारणे आवश्यक आहे. विकासकांना यासाठी विद्युत पुरवठा संस्थेकडून उदा. MSEDCL /रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर यांचेकडून हमीपत्र / मंजुरी पत्र घ्यावे लागेल. सदर वीज सबस्टेशनला वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या नजीकच्या स्त्रोत्रातून समर्पित विद्युत वाहिनीच्या माध्यमातून उद्यानाच्या प्रवर्तकास वीज पुरवठा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
४.	राखीव विद्युत पुरवठा व्यवस्था (Standby Electricity)	वरील मुद्दा क्रं.३ प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण विद्युत पुरवठा क्षमतेच्या किमान ३० टक्के एवढी राखीव विद्युत निर्मितीची व्यवस्था प्रवर्तकास करणे बंधनकारक आहे. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उभारणीस विहीत करण्यात आलेले निकष अटी व शर्ती नुसार उद्यानास लागणाऱ्या एकूण विजेच्या ३० टक्के इतक्या राखीव वीज निर्मीती DG सेटच्या माध्यमातून व्यवस्था करण्याची अट लक्षात घेता DG सेट खरेदीवरील जकात कर माफी अनुज्ञेय राहील.
५.	जोडणी क्षमता (Connectivity)	जैव तंत्रज्ञान उद्यानात सॅटलाईट अर्थ स्टेशन उपलब्ध असल्यास जोडणीच्या क्षमतेची मर्यादा लागू राहणार नाही. अन्यथा किमान ५.० mbps क्षमतेची ओएफसी जोडणी पुरविणे आवश्यक आहे. उद्यानाच्या आवारात दोन जोडणी सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या एक्सचेंजची आवश्यकता नाही. तथापि, उद्यानामध्ये लास्ट माईल कनेक्टीव्हीटी (Last Mile Connectivity) उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच इंटरनॅशनल कनेक्टीव्हीटी गेट वे (Gateway for International Connectivity) उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे.
६.	वाहनतळ क्षमता (पार्किंग साठी)	जैव तंत्रज्ञान उद्यानाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रति १०० चौ.मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी एक वाहन या परिमाणाने वाहनतळ क्षमता उद्यानात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
७.	प्रदुषण नियंत्रण हवा, पाणी व घनकचरा व्यवसाय	विकासकांने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ / पर्यावरण विभागाकडून आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून प्रदुषण नियंत्रणासाठी केलेल्या व्यवस्थापनेबाबतची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
८.	पाण्याची मागणी	विकासकाने जैव तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये / उद्योजकांना / घटकांना त्यांचे आवश्यकतेनुसार / मागणी नुसार पाणी पुरवठयाची सोय करणे आवश्यक आहे. पुरेशा पाणी पुरवठयाकरीता स्थानिक प्राधिकरणाकडून विकासकास उपलब्धते विषयी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
९.	सामूहिक सुविधा	जैव तंत्रज्ञान उद्यानात हवा, पाणी, घन कचरा निर्जंतूक करण्याची यंत्रणा तसेच किटकापासून बचावासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणी करणे आवश्यक राहील.

प्रोत्साहन

जैव तंत्रज्ञान घटकांच्या विकासाकरीता प्रोत्साहने:

• सार्वजनिक जैव तंत्रज्ञान उद्यानातील जैव तंत्रज्ञान घटकांना अनुज्ञेय चटईक्षेत्राच्या दुप्पट क्षेत्र वापरता येईल.
• नवीन व जुन्या जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाच्या निवाडयानुसारऔद्योगिक वीजदर लागू करण्यात येतील. याशिवाय कृषी-जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना महाराष्ट्र वीजनियामक मंडळाच्या निवाडयानुसार कृषी क्षेंत्रातील ग्राहकांना लागू दराने वीज पुरविण्यात येईल. तसेच सर्व जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना वैधानिक वीज कपातीपासून सूट देण्यात येईल.
• राज्य सार्वजनिक उपक्रम वा त्यांची संयुक्त कंपनी यांना राज्यातील जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी “इंडिपेडंट पॉवर प्रोडयुसर्स” स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येईल.
• जैव तंत्रज्ञान उत्पादनांवर विक्रीकर / मूल्यवर्धित कराचे दर राष्ट्रीय पातळीच्या शक्ती प्रदान समितीच्या शिफारशीनुसार ठरविण्यात येतील. जैव तंत्रज्ञान उत्पादनांची व्याख्या केंद्र शासनाने ठरविल्यानुसार अथवा राज्य शासनाने नेमलेल्या टास्क फोर्सच्या सल्ल्याने ठरविण्यात येईल.
• कृषि जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत धाडसी घटकांना कृषि उद्योग संबोधण्यात येईल व कृषि उद्योगांना लागू असलेली प्रोत्साहने, सुट आणि लाभ सदर घटकांनाही देण्यात येतील. शिवाय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जमीनी घटकांना औद्योगिक दराने देण्यात येतील.

इतर सवलती:

• संशोधन व विकास याकरीता जैव तंत्रज्ञान कंपन्यांना जमीनधारणा कायद्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त कृषी जमीन संपादण्यास अनुमती.
• राज्यातील विस्तृत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या माहितीचा उपयोग जैव तंत्रज्ञान घटकांना होण्यासाठी त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येईल.
• अन्न व औषध प्रशासन यंत्रणा व लस उत्पादन करणारे सार्वजनिक उपक्रम यांचेकडून जैव तंत्रज्ञान घटकांना सहकार्य मिळेल.
• कचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत असलेल्या शासकीय संस्था व उपक्रम यांचेकडील पायाभूत सुविधा जैव तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रयोग व परिरक्षणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
• दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतूदी जैव तंत्रज्ञान घटकांचे बाबत माहिती तंत्रज्ञान घटकांप्रमाणे शिथिल करण्यात येतील.
• पुणे व जालनातील सार्वजनिक जैव तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये विशेष सोयी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
• जैव तंत्रज्ञान उद्यान / हरित क्षेत्र /ना विकास क्षेत्र / वाणिज्यिक क्षेत्र यामध्ये विकसित करण्याची परवानगी देणे तसेच खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी १०० टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांस मंजूर करणेबाबत दिनांक १०.२.२००९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
• जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये विकसित होत असलेल्या उत्पादन व प्रक्रिया इत्यादी परिणामकारकरित्या नियमन करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय जैव तंत्रज्ञान नियामक प्राधीकरण (NBRA) व राज्यस्तरावर राज्य जैव तंत्रज्ञान सल्लागार समिती (SBAC) स्थापन करण्याविषयी प्रस्तावित आहे.

सांख्यिकी

१) जैव तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक क्षेत्र

वर्ग	एकूण जैव तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्र (हेक्टर)	गुंतवणूक ( ₹ कोटीत)	रोजगार
अंतिम मान्यता प्राप्त	०२	७५.२८	१७०५.००	११९०३
नोटीफाईड	०८	१४०.०२	२६४४.२६	१५२३००
एकूण	१०	२१५.३०	४३४९.२६	१६४२०३

२) खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यान

खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्याने	गुंतवणूक (₹ कोटीत)	रोजगार
६	३०५.००	३७१५

३) नोंदणी झालेले जैव तंत्रज्ञान घटक

वर्ग	एकूण घटक		रोजगार		गुंतवणूक (₹ कोटीत)
	इरादापत्र	नोंदणी	इरादापत्र	नोंदणी	इरादापत्र	नोंदणी
सुक्ष्म व लघु जैव तंत्रज्ञान घटक	१५	५०	३३८	८७२	१७९.५४	२६१
मोठे जैव तंत्रज्ञान घटक	७	१६	९३१	७१२	५३१.२०	१११९.८६

शासन निर्णय आणि सूचना
GR Criteria for Private Bio-Tech Park १०.०२.२००९	तपशील पहा
GR Cancellation १०.०३.२००८	तपशील पहा
GR BT Fund Raising २९.१०.२००२	तपशील पहा
GR Establishment of BT Commission २०.०८.२००२	तपशील पहा
GR BT Policy २९.०१.२००२	तपशील पहा