वर जा

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (MSME)

  • परिचय
  • सूचना

परिचय

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम-२००६ अस्तित्वात येण्यापूर्वी, केंद्र शासनाच्या विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या स्थायी आदेशानुसार व सुलभ कार्यपध्दतीच्या धोरणानुसार उद्योग संचालनालयाकडून लघु उद्योग घटकांना लघु उद्योग नोंदणी देण्यात येत होते.

केंद्र शासनाने नवीन सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम-२००६ ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पारीत केल्याने, महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात दिनांक २७ ऑक्टोबर २००६ च्या अधिसूचनेद्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नवीन कायद्यानुसार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना आता “ उद्योग” ऐवजी “उपक्रम” असे संबोधण्यात येत आहे. उत्पादन करणा-या व सेवा पुरविणाऱ्या उपक्रमाचे प्रत्येकी तीन प्रकार विहित केलेले आहेत.

अ. क्र. उद्योगाचा प्रकार वर्गवारी सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक मर्यादा
१. उत्पादन
सूक्ष्म उपक्रम सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक ₹ २५ लाखापर्यंत आहे असा उपक्रम
लघु उपक्रम सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक ₹ २५ लाखाच्या वर व ₹ ५ कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
मध्यम उपक्रम सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक ₹ ५ कोटीपेक्षा जास्त व ₹ १० कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
२. सेवा
सूक्ष्म उपक्रम उपकरणामधील गुंतवणुक ₹ १० लाखापर्यंत आहे असा उपक्रम
लघु उपक्रम उपकरणामधील गुंतवणुक ₹ १० लाखापेक्षा जास्त व ₹ २ कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
मध्यम उपक्रम उपकरणामधील गुंतवणूक ₹ २ कोटीपेक्षा जास्त व ₹ ५ कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम

सदर कायद्याबाबतची व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना उद्योग आधार ज्ञापन स्विकृती बाबतची अधिक माहिती केंद्रशासनाच्या www.dcmsme.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम विकास अधिनियम २००६ नुसार जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत नियोजित उपक्रमांना ईएम भाग १ व उत्पादनात गेलेल्या / सेवा पूरवित असलेल्या उपक्रमांना ईएम भाग २ स्विकृती पत्र देण्यात येत होते.

तथापि, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची नोंदणी सुलभ होण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, केंद्र शासन यांनी दि. १८.०९.२०१५ च्या अधिसूचने अन्वये एक पानी उद्योग आधार ज्ञापन पध्‍दती अंमलात आणली आहे. या नवीन पध्दतीनुसार, ईएम भाग १ व २ ऐवजी उद्योजक केंद्र शासनाच्या htpp://udyogaadhaar.gov.in या पोर्टलवर उद्योग आधार ज्ञापन ऑनलाईन पध्दतीने दाखल करू शकतात.

थकीत / विलंब देणी वसूलीबाबत सहाय्य:

सूक्ष्म, लघु व मध्यम विकास अधिनियम २००६ च्या कलम २१, पोटकलम (३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ६ महसूली विभागांसाठी सूक्ष्म व लघु उपक्रमाने दुसऱ्या घटकास विक्री केलेल्या वस्तुंच्या / पूरविलेल्या सेवेच्या थकीत देय रकमेच्या वसूलीसाठी संबंधित विभागाच्या उद्योग सह संचालक यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यात एकूण 7 सूक्ष्म व लघु उपक्रम सुकरता परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.

सदरहू परिषदेची रचना खालीलप्रमाणे आहे:

  1. संबंधित विभागाचे उद्योग सह संचालक - अध्यक्ष
  2. संबंधित विभागातील दोन औद्योगिक संघटनांचे २ प्रतिनिधी - सदस्य
  3. संबंधित महसूली क्षेत्रातील उपक्रमांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या एका अग्रणी बँकेचा क्षेत्रिय किंवा विभागीय व्यवस्थापक - सदस्य
  4. संबंधित विभागीय उद्योग सह संचालक कार्यालयातील उद्योग उप संचालक - सदस्य सचिव

सदर अधिनियमान्वये केंद्र शासनाने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना प्रोत्साहित करणे व विकास साधणे, सदर उपक्रामांची निकोप वाढ होणे कामी आणि अनुषंगिक व आकस्मित प्रकरणी सुविधा उपलब्ध करून देणेत आलेल्या आहेत. सदर अधिनियमाच्या कलम १८ (१) अन्वये सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना देय असलेली प्रदाने / विलंब देणी (Outstanding dues) थकीत झाल्यास सदर बाबत सुकरता परिषदेकडे याचिका दाखल करता येते. एकदा याचिका दाखल झाल्यानंतर संबंधति सुकरता परिषद संबंधीत पुरवठादार सूक्ष्म / लघु उपक्रमास त्यांना देय असलेली थकित देणी बाबत संबंधीत अधिनियम / कायदे / नियम अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अर्धन्यायिक संस्थेच्या अधिकार कक्षेत निवाडा / निर्णय देण्यात येतो.


सामर्थ्य

Marathi Content Awaited.

धोरण

Marathi Content Awaited.

पात्रता निकष

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास कायदा - २००६ अन्वये सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे:

अ. क्र. उद्योगाचा प्रकार वर्गवारी सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक मर्यादा
१. उत्पादन
सूक्ष्म उपक्रम सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक ₹ २५ लाखापर्यंत आहे असा उपक्रम
लघु उपक्रम सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक ₹ २५ लाखाच्या वर व ₹ ५ कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
मध्यम उपक्रम सयंत्र व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक ₹ ५ कोटीपेक्षा जास्त व ₹ १० कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
२. सेवा
सूक्ष्म उपक्रम उपकरणामधील गुंतवणुक ₹ १० लाखापर्यंत आहे असा उपक्रम
लघु उपक्रम उपकरणामधील गुंतवणुक ₹ १० लाखापेक्षा जास्त व ₹ २ कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
मध्यम उपक्रम उपकरणामधील गुंतवणूक ₹ २ कोटीपेक्षा जास्त व ₹ ५ कोटीपर्यंत आहे असा उपक्रम
शासन निर्णय आणि सूचना
MSMED Act २००६ तपशील पहा
Nagpur MSEFG for १५.०७.२०११ - २६.०७.२०११ तपशील पहा
Amravati MSEFG - १५.०७.२०११ तपशील पहा
Facilitation Council - ११.१२.२००९ तपशील पहा
MSME Development Act, २००६ - ०७.०१.२००८ तपशील पहा
GR Gazette of India Hindi-English Notification - २९.०९.२००६ तपशील पहा

एफ.ए.क्यू - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (MSME)


उद्योजकाचे ज्ञापन स्विकृतीपत्रासाठी कोण अर्ज करु शकतो?

मालकी / हिंदू अविभक्त कुटुंब / सहकारी संस्था / भागीदारी संस्था / खाजगी मर्या. कंपनी /सार्वजनिक मर्या. कंपनी / बचत गट यापैकी कोणतीही घटना असलेला उत्पादन करीत असलेल्या किंवा सेवा देत असलेल्या सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उपक्रम सुरु करू इच्छित असलेला उद्योजक संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे विहीत नमुन्यात आवेदन पत्र सादर करू शकतो.

भाग-१ आवेदन पत्र कोणी भरावयाचे आहे? व भाग-२ आवेदन पत्र कोणी भरावयाचे आहे?

आवेदन पत्राचे दोन भाग आहेत ज्या उद्योजकास / व्यक्तीस सुक्ष्म,लघु व मध्यम सेवा किंवा उत्पादन उपक्रम सुरु करावयाचा आहे त्याने आवेदन पत्र भाग-१ भरुन संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करावयाचा आहे. सेवा पुरवित असलेल्या अथवा उत्पादन सुरु केलेल्या उद्योजकाने आवेदन पत्र भाग-२ भरुन संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करावयाचा आहे.

ज्ञापन स्विकृतीपत्र भाग-१ / भाग-२ ची विधीग्राह्यता किती आहे?

ज्ञापन स्विकृतीपत्र भाग-१ ची विधीग्राह्यता निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षापर्यंत असते. ज्ञापन स्विकृतीपत्र भाग-२ ची विधीग्राह्यता जोपर्यंत उपक्रम कार्यरत आहे तोपर्यंत राहील.

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६ अंतर्गत ज्ञापन स्विकृतीपत्र घेणे बंधनकारक आहे काय?

फक्त उत्पादन करणा-या मध्यम उपक्रमास प्रस्तुत अधिनियमांतर्गत ज्ञापन स्विकृतीपत्र घेणे बंधनकारक आहे. तथापि, उर्वरीत उपक्रमांस ज्ञापन स्विकृतीपत्र घेणे ऐच्छिक आहे.

एखाद्या सुक्ष्म व लघु उपक्रमाने पुरवठा केलेल्या वस्तु / पुरविण्यात आलेल्या सेवा थकित रकमेची वसुली होण्यासाठी कोणाकडे संपर्क / दाद मागता येईल?

सूक्ष्म, लघु व मध्यम विकास अधिनियम २००६ च्या कलम १८ (१) अन्वये सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना देय असलेली प्रदाने / विलंब देणी (Outstanding dues) थकीत झाल्यास सदर बाबत संबंधीत विभागीय सुकरता परिषद या अर्धन्यायिक यंत्रणेकडे याचिका दाखल करता येते.

उद्योग संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्या मालकीच्या सामग्री शेवटचा बदल: ११.०२.२०१६