परिचय

• देशातील उद्योगांची वाढ होण्याच्या दृष्टीने, तसेच शहरी भागात एकवटलेल्या उद्योगांचे अविकसित भागात विक्रेंदीकरण करण्याच्या व ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने एक साधन म्हणून औद्योगिक वसाहतीची योजना केंद्र शासनाने राज्य सरकारला दिली. महाराष्ट्रात ही योजना १९६२ मध्ये कार्यान्वित झाली
• औद्योगिक वसाहतींचे अनेक प्रकार असले तरी, महाराष्ट्रात सहकारी तत्वावर वसाहती विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सहकारी औद्योगिक वसाहतींना राज्य शासना तर्फे २०:२०:६० ह्या आकृतीबंधात शासकीय भाग भांडवल म्हणून अर्थसहाय्य देता येते. १५ वर्षानंतर सदर भागभांडवलाची एकरकमी परतफेड शासनास करावी लागते, म्हणजेच २० टक्के सभासदांचे, २० टक्के शासनाचे व ६० टक्के कर्ज अशी ही योजना आहे. या आर्थिक सहाय्याचा उपयोग वसाहतींचे रस्ते, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, बँक, पोस्ट, उपाहारगृहे वगैरे विविध विकासांची कामे, तसेच उद्योजक सभासदांसाठी त्यांच्या कारखान्याच्या इमारती बांधणीसाठी करण्यात येतो.
• या योजनेत औद्योगिक वसाहतीना शासनातर्फे जमीन दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टा कराराने देण्यात येते. काही ठिकाणी स्वत: जमीन खरेदी करुन संस्था वसाहत स्थापन करतात.
• नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहतींची स्थापना करण्यापूर्वी त्या ठिकाणाचे तांत्रिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्यांच्या निष्कर्षानुसार जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ औद्योगिक वसाहतींस अर्थ पुरवठा करण्यास तयार असल्यास अशा नवीन ठिकाणास शासन प्रशासकिय मंजुरी देते. अशा मंजूर संस्थांना त्यांच्या प्रकल्प योजनेस उद्योग खात्याने प्रशासकीय मंजुरी ते उद्योग संचालनालयाने तांत्रिक मंजुरी दिल्यास संस्थेला २०:२०:६० या आकृतीबंधात आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
• ३०.०९.२०१५ अखेर राज्यात १४२ नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहतीना मंजूरी मिळाली असून १०२ सहकारी औद्योगिक वसाहतींचे काम प्रत्यक्ष सुरु झालेले आहे. व त्यामध्ये ७७४५ उद्योग घटक कार्यरत आहेत. तसेच १, ६४, ३२४ लोकांना रोजगार प्राप्त झालेला आहे. ६ सहकारी औद्योगिक वसाहती या अवसायनात गेलेल्या असून शिल्लक ३४ औद्योगिक वसाहतींचे अद्याप पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरु आहे.

३०.०९.२०१५ अखेर राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींची स्थिती:

विभाग	औद्योगिक वसाहती		उद्योग घटक	रोजगार
	मंजूर	कार्यरत
बृहन्मुंबई	४	३	४७९	२४,४००
कोकण	१४	१२	६०२	१२,८८८
नाशिक	३३	२९	२,१०९	३८,५७३
पुणे	४५	३८	३,३२१	७७,९५८
औरंगाबाद	१८	५	३१७	२,३८७
अमरावती	१०	३	१६१	५९९
नागपूर	१०	४	४४२	३,९४०
नांदेड	८	८	३१४	३,५५९
एकूण	१४२	१०२	७,७४५	१,६४,३२४

सन १९६७ पासून २०१४ पर्यंत राज्य शासनाकडून शासकिय समभाग भांडवल योजने (सहकारी औद्योगिक वसाहत योजना लेखाशिर्ष क्र.४४२५०४०९ )अंतर्गत आतापर्यंत एकूण ९२ औद्योगिक वसाहतींना ₹ १५.८४ कोटी शासकीय समभाग भांडवल म्हणून देण्यात आलेले आहे.

सहकारी औद्योगिक वसाहतींची आर्थिक मदतीची व प्रगतीची माहिती खालील प्रमाणे आहे (₹ लाखांत):

अ.क्र.	वर्ष	तरतूद	खर्च
१.	२०११-२०१२	१५०.००	५१.५९
२.	२०१२-२०१३	१२०.९३	प्रत्यार्पित
३.	२०१३-२०१४	८.००	३.१५
४.	२०१४-२०१५	१०.००	निरंक
५.	२०१५-२०१६	निरंक	निरंक

पात्रता निकष

२०:२०:६० या आकृतीबंधातील योजनेबाबत:

1. नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहतीने उभारलेल्या स्व भांडवलाच्या समान पटीमध्ये राज्यशासनाकडून सहभाग भांडवल मिळणेस सहकारी औद्योगिक वसाहती पात्र ठरतात.

पायाभूत सोयी सुविधा : नवीन औद्योगिक धोरण-२०१३

पात्रता निकष:

1. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडील अंदाजपत्रकाच्या रक्कमेतील ५० टक्के निधी संस्थेने उभारावयाचा आहे. (२५ % निधी प्रथमत: (upfront) व २५% निधी प्रस्ताव मंजूरी पश्चात उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे)
2. याकामी करावयाच्या अर्जाचा नमुना विहीत करण्यात आलेला नसून वसाहतीने संबंधीत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे मार्फत अर्ज करावयाचा आहे. या समवेत वसाहतींनी व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी सेाबत जोडलेल्या छाननी तक्त्यामध्ये माहिती सादर करावयाची आहे.

शासन निर्णय आणि सूचना
GR Cooperative Industrial Estate - २५.२.२०१४	तपशील पहा
Corrigendum - १३.१२.२०१३	तपशील पहा
Corrigendum - २५.१०.२०१३	तपशील पहा
Circular - १७.९.२०१३	तपशील पहा
Circular - २३.०४.१९९९	तपशील पहा
GR - १८.०३.१९९७	तपशील पहा
Schemes of Industrial Estates Norms and Guidelines - १६.०५.१९८३	तपशील पहा