परिचय

राज्यात उद्योग धंद्याचे विकेंद्रीकरण व उद्योग धंद्याची संतुलीत वाढ व विकसनशिल व मागासलेल्या विभागांचे जलदगतीने औद्योगिक प्रगती हा राज्य शासनाच्या औद्योगिक धोरणाचा मुख्य गाभा आहे. सदर हेतू साध्य करण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्तिय महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, व विभागीय महामंडळ, इ. यासारख्या विकास संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तथापी, जिल्हा पातळीवर औद्योगिक विकासाचा महत्वाचा दुवा म्हणून कार्य करण्याकरीता जिल्हा उद्योग केंद्रांची १९७८ साली स्थापना करण्यात आली. उत्सुक उद्योजकांना मदत करुन लघु उद्योग घटकांचा समपातळीवर विकास करण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्रांची आहे. या महामंडळांची कामे विनिर्धिष्टित असून उद्योजकाला जमिन, पाणी, वीज, आर्थिक सहाय्य व इतर संविधानिक परवाने, निपटारा प्रमाणपत्र, अनुज्ञाप्ति, नाहरकत प्रमाणपत्र, इ. प्राप्त करुन घेण्याकरिता वैयक्तिकरित्या ह्या निरनिराळ्या संस्थांकडे जावे लागते.

राज्य पातळीवर उद्योजकांना जमिन, पाणी, वीज, आर्थिक सहाय्य व इतर संविधानिक परवाने, निपटारा प्रमाणपत्र, अनुज्ञाप्ति, नाहरकत प्रमाणपत्र, इ. मिळविण्याकरिता संबंधित असलेल्या निरनिराळ्या संस्थांचा समन्वय साधण्याच्या दृष्टिकोनातुन व नविन प्रस्थापित होणाऱ्या उद्योजकांना जलद गतिने मदत होण्याच्या दृष्टीकोनातुन प्रथमत: “राज्यस्तरिय उद्योग मित्र समिती” (State Level Udyog Mitra Committee (SLUMC)) ची स्थापना शासन निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर, १९७९ अन्‍वये करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष मा. विकास आयुक्त (उद्योग) व सदस्य सचिव- उद्योग सह संचालक हे आहेत.

त्याच धर्तीवर लघु उद्योग घटकांचा समपातळीवर विकास करण्याच्या हेतुने जिल्हा पातळीवर “जिल्हा उद्योग मित्र समिती” (Zilla Udyog Mitra (ZUM)) ची स्थापना शासन निर्णय दिनांक ३०/५/१९८४ अन्वये करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष - जिल्हाधिकारी तथा उप उद्योग आयुक्त, उपाध्यक्ष - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था तसेच सदस्य सचिव - महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे आहेत. सदर समितीची बैठक महिन्यातून किमान एकदा घेण्यात यावी. जे प्रश्न / समस्या बऱ्याच वेळा चर्चा करुनही तसेच प्रलंबित राहतात, असेच प्रश्न / समस्या ठरावाद्वारे “विभागिय समन्वय समिती” (DLCC) कडे पाठविण्यात यावेत.

विभागीय पातळीवर निरनिराळ्या उद्योगाशी निगडित नियोजित योजनांचे संनियंत्रण व सर्वसाधारण समन्वय साधण्याच्या हेतूने, ज्या अन्वये उद्योजकांना योग्य मार्गदर्शन व जलदगतिने समस्यांचे निदान करण्यासाठी व अंतर-विभागीय प्रश्नांचे निरसन करण्याच्या हेतूने शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिनांक १०/४/१९८० च्या शासन निर्णयान्वये पदसिध्द अतिरिक्त विकास आयुक्त म्हणून जबाबदारी दिली व तद्नंतर दिनांक ३०/१०/१९८७ च्या शासन निर्णयान्वये पुर्वीची विभागीय पातळीवरील समिती नव्याने पुर्नगठित करुन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली “विभागीय समन्वय समिती” (District Level Coordination Committee (DLCC)) ची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे समन्वयक -विभागीय महामंडळांचे कार्यकारी संचालक हे आहेत. सदर समितीची बैठक तीन महिन्यातून किमान एकदा घेण्यात यावी. जे प्रश्न / समस्या बऱ्याच वेळा चर्चा करुन हि प्रलंबित राहतात, असेच प्रश्न / समस्या ठरावाद्वारे राज्यस्तरिय “उद्योग मित्र समिती” कडे पाठविण्यात यावेत.

Benefits

Content Awaited.