वर जा

सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ (PSI)

  • परिचय
  • प्रोत्साहने
  • पात्रता निकष
  • सूचना

परिचय

औद्योगिक दृष्टया अविकसित व विकसनशील भागात मोठया प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक व्हावी व औद्योगिक विकासास चालना मि‍ळावी या उद्देशाने राज्य शासन सन १९६४ पासून सामुहिक प्रोत्साहन योजना राबवित आहे. योजनेमध्ये राज्य शासनाच्या औद्योगिक धोरणानुसार वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत असतात. शासन निर्णय दिनांक १ एप्रिल २०१३ नुसार शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजना - २०१३ अंमलात आणली आहे. प्रचलित योजनेचा कालावधी १ एप्रिल २०१३ ते ३१.०३.२०१८ पर्यंत आहे.

राज्यातील वैयक्तीक, भागीदारी, खाजगी क्षेत्र, केंद्र/राज्य शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्र / संयुक्त क्षेत्र, सहकारी संस्था तसेच केंद्रपुरस्कृत सार्वजनिक क्षेत्र (फक्त विशाल उद्योग) यामधिल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम व मोठया / विशाल / अतिविशाल उद्योग घटक सामुहीक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत समाविष्ट आहेत.

राज्यातील सर्व जिल्हयातील तालुक्यांची औद्योगीक विकासाच्या प्रतवारीनुसार अ, ब, क, ड , ड+, विना उद्योग जिल्हा व नक्षलग्रस्त क्षेत्र अशा सात गटात विभागणी करण्यांत आलेली आहे.


विशाल प्रकल्प /अतिविशाल प्रकल्प

राज्यामध्ये विशाल प्रकल्प धोरण सन २००५ पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील विशाल प्रकल्पांना विविक्षित एकत्रित सुविधा/ प्रोत्साहने मंजूर मर्यादेपर्यंत ठरविण्याचे अधिकार मा. प्रधान सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांना आहेत. तसेच मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखालील आधारभूत सुविधा समितीस प्रतिष्ठित विशाल प्रकल्पांची व अतिविशाल प्रकल्पांची प्रत्येक प्रकरणी परिक्षण करुन त्यास विशेष / अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याचे अधिकार आहेत.

शासन निर्णयानुसार खाली दर्शविलेल्या किमान मर्यादांनुसार स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या किंवा प्रत्यक्ष नियमित रोजगार निर्माण करणाऱ्या उत्पादक घटकांना अतिविशाल किंवा विशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात येते:

प्रकल्प प्रकार तालुका / विभाग वर्गवारी किमान स्थीर भांडवल अनुदान (₹ कोटी) किमान थेट रोजगार निर्मिती
विशाल प्रकल्प अ व ब ७५० १,५००
५०० १,०००
ड व ड+ २५० ५००
विना उद्योग जिल्हा व नक्षलग्रस्त क्षेत्र १०० २५०
अति विशाल प्रकल्प राज्यांतर्गत १,५०० ३,०००

सामूहीक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत खालील सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत:

  1. योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना मुद्रांक शुल्क सवलत प्रमाणपत्र अर्ज करा
  2. योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना पात्रता प्रमाणपत्र अर्ज करा
  3. पात्रताप्रमाणपत्र प्राप्त उद्योगांना प्रोत्साहन मंजूरी अर्ज करा

प्रोत्साहने

सदर योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठया उद्योग घटकांना खालील प्रोत्साहने देय आहेत:

नविन सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठया उद्योग घटकांना त्यांच्या पात्र गुंतुवणुकीच्या प्रमाणात एकत्रित प्रोत्साहने देय आहेत. तालुका वर्गवारीनुसार सदर प्रोत्साहनांच्या टक्केवारीची मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे-

तालुका वर्गवारी स्थिर भांडवली गुंतवणूकीची टक्केवारी कालावधी (वर्षामध्ये)
सुक्ष्म व लघु उद्योग मध्यम व मोठे उद्योग सुक्ष्म व लघु उद्योग मध्यम व मोठे उद्योग
- -
२० -
४० ३०
७० ४० १०
ड+ ८० ५० १०
विना उद्योग जिल्हा ९० ७० १०
नक्षलग्रस्त क्षेत्र १०० ८० १०

अन्न व कृषी प्रक्रिया उत्पादक उद्योग घटकांना १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहने देय करण्यात आलेली असून प्रोत्साहने पात्रता कालावधीमध्ये १ वर्षाने वाढ केलेली आहे.

  1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योग घटकाकरिता औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान
  2. राज्यातील विविध भागामध्ये स्थापित झालेले नवीन/ विस्तारीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटक खालीलप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत:

    अ. क्र. तालुका /क्षेत्र वर्गवारी प्रति वर्ष औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याचे परिमाण
    १. नक्षलग्रस्त क्षेत्र राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक १०० टक्के आयटीसी
    २. विना उद्योग जिल्हा राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक ७५ टक्के आयटीसी
    ३. संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाडा (अ.क्र. १ व २ सोडून) राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक ६५ टक्के आयटीसी
    ४. गट ड+ तालुका (अ.क्र. १ व ३ सोडून) राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक ५० टक्के आयटीसी
    ५. गट ड तालुका (अ.क्र. १ व ३ सोडून) राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक ४० टक्के आयटीसी
    ६. गट क तालुका राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक ३० टक्के आयटीसी
    ७. गट ब तालुका राज्यातील विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर अधिक २० टक्के आयटीसी

  3. मोठ्‌या उद्योगांसाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान
  4. राज्यातील निरनिराळया भागामध्ये स्थापित झालेले नवीन /विस्तारीत मोठे उद्योग घटक खालीलप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत:

    अ. क्र. तालुका /क्षेत्र वर्गवारी प्रति वर्ष औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याचे परिमाण
    १. नक्षलग्रस्त क्षेत्र राज्यातील विक्रीवरील १०० टक्के मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर
    २. विदर्भ आणि मराठवाडामधील विना उद्योग जिल्हे राज्यातील विक्रीवरील ९० टक्के मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर
    ३. गट ड+ तालुका (अ.क्र. १ व २ सोडून) राज्यातील विक्रीवरील ८० टक्के मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर
    ४. गट ड तालुका (अ.क्र. १ व ३ सोडून) राज्यातील विक्रीवरील ७० टक्के मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर
    ५. गट क तालुका राज्यातील विक्रीवरील ६० टक्के मूल्यवर्धित कर वजा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट अधिक केंद्रिय विक्रीकर

  5. विस्तारीकरण व वैविध्य
  6. विस्तारीकरण व वैविध्य याकरिता पात्र असणाऱ्या अस्तित्वातील/नवीन सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योग घटक (माहिती तंत्रज्ञान / जैव तंत्रज्ञान उद्योग घटकासह) यांच्या विस्तारीकरणासाठी /वैविध्यतेसाठी प्रोत्साहनांचे प्रमाण पात्र स्थिर गुंतवणुकीच्या ७५ टक्के व पात्रता कालावधी देयपात्रता कालावधीपेक्षा १ वर्षाने कमी राहिल.

  7. व्याज अनुदान
  8. गट अ वगळता इतर सर्व गटातील पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांनी बँक व सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांचेकडून स्थिर भांडवली गुंतवणूकीसाठी घेतलेल्या कर्जावर ५ टक्के व्याज अनुदान देय आहे. प्रोत्साहनाची रक्कम पात्र घटकाने त्या वर्षासाठी वापरलेल्या व भरलेल्या वीज देयकाच्या रक्कमेच्या मर्यादेत अनुज्ञेय आहे.

  9. विद्युत शुल्क माफी
  10. क, ड, ड+ आणि विना उद्योग क्षेत्रात तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रामध्ये नव्याने स्थापन होणा-या उद्योग घटकांना पात्रता कालावधी करीता विद्युत शुल्क माफी देय आहे. राज्यातील उर्वरित क्षेत्रांतील (म्हणजे अ व ब) १०० टक्के निर्यातक्षम उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान उत्पादक घटक यांना विद्युत शुल्क माफी पात्रता कालावधीसाठी देय आहे.

  11. मुद्रांक शुल्क माफी
  12. क, ड, ड+ व विना उद्योग जिल्हयातील तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील नवीन उद्योग अथवा उद्योगांचा विस्तारीकरण/ वैविध्य करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या दस्तऐवजावर अनुज्ञेय मुद्रांक शुल्कात दि. ०१.०४.२०१३ ते ३१.०३.२०१८ या कालावधीकरीता सूट देण्यात आली आहे. अ व ब क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक उद्यानातील माहिती व जैव तंत्रज्ञान उत्पादक घटकांना १०० टक्के तर खाजगी उद्यानातील माहिती व जैव तंत्रज्ञान उत्पादक उद्योग घटकांना ७५ टक्के तसेच विशाल उद्योग घटकांना ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी देय आहे.

  13. विद्युत दर अनुदान
  14. गट अ क्षेत्रातील उद्योग घटक वगळून नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटक विद्युत दर अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत. वापर केलेल्या व त्याची किंमत अदा केलेल्या वीज वापराकरिता विदर्भ, मराठवाडा , उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्हयातील उद्योग घटकाकरिता ₹ १/- प्रती युनिट व राज्यातील इतर क्षेत्रामधील उद्योग घटकाकरीता ₹ ०.५० प्रती युनिट यानुसार त्यांनी उत्पादनास सुरुवात केल्यापासून ३ वर्षाच्या कालावधीकरीता विद्युत दर अनुदान देय आहे.

  15. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उत्पादक घटक तसेच मोठया उद्योगांचे सक्षमीकरण
  16. गुणात्मक स्पर्धात्मकता, संशोधन व विकास कार्य आणि तांत्रिक श्रेणीमध्ये वाढ, पाणी व उर्जा सरंक्षण, पत मुल्यांकन याकरीता खालील अतिरीक्त प्रोत्साहने देय आहेत.

    1. सर्व विभागातील नवीन/विस्तारीत सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग घटकांकरीता खालीलप्रमाणे प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.
      1. तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी (Technology up-gradation) स्थिर मालमत्तेच्या गुंतवणूकीवर ५ टक्के अनुदान ₹ २५ लाख मर्यादेपर्यंत.
      2. गुणवत्ता प्रमाणपत्रासाठी (Quality Certification) येणा-या खर्चावर ७५ टक्के अनुदान ₹ १ लाख मर्यादेपर्यंत.
      3. स्वच्छ उत्पादन उपाययोजनेकरीता (Cleaner production measures) केलेल्या स्थापित स्थिर गुंतवणुकीच्या २५ टक्के अनुदान ₹ ५ लाख मर्यादे पर्यंत.
      4. राष्ट्रीय पेटेंट नोंदणी करीता केलेल्या खर्चावर (Patent Registration) ७५ टक्के अनुदान ₹ १० लाख मर्यादेपर्यंत व आंतरराष्ट्रीय पेटेंट नोंदणी करीता ₹ २० लाख मर्यादेपर्यंत
    2. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या पत मूल्यांकनाकरिता प्रोत्साहन
    3. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलेपमेंट बँक ऑफ इंडिया/शासनमान्य पत मूल्यांकन संस्था यांचेकडून केल्या जाणाऱ्या पत मूल्यांकनाकरिता येणा-या खर्चावर ७५टक्के अनुदान ₹ ४०,००० मर्यादेपर्यंत

    4. सर्व विभागातील नवीन/विस्तारीत सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योगांना खालीलप्रमाणे प्रोत्साहने देय आहेत.
      1. पाणी लेखा परिक्षणाकरिता येणा-या खर्चावर ७५ टक्के अनुदान ₹ १ लाख मर्यादेपर्यंत
      2. उर्जा लेखा परिक्षणाकरिता येणा-या खर्चावर ७५ टक्के अनुदान ₹ २ लाख मर्यादेपर्यंत
      3. पाणी संवर्धन/पुनर्वापर याकरिता केलेल्या स्थिर मालमत्तेच्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के अनुदान ₹ ५ लाख मर्यादेपर्यंत
      4. उर्जा कार्यक्षमता वाढीकरिता केलेल्या स्थिर मालमत्तेच्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के अनुदान ₹ ५ लाख मर्यादेपर्यंत

    सामूहीक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत खालील सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत:

    1. योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना मुद्रांक शुल्क सवलत प्रमाणपत्र अर्ज करा
    2. योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना पात्रता प्रमाणपत्र अर्ज करा
    3. पात्रताप्रमाणपत्र प्राप्त उद्योगांना प्रोत्साहन मंजूरी अर्ज करा

पात्रता निकष

  1. घटकांची पात्रता (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१.२):
    1. वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या उद्योग (विकास व नियमन) कायदा १९५१ मधील अनुसुची १ मध्ये अंतर्भूत असलेले उद्योग
    2. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विकास कायदा २००६ च्या व्याख्येनुसार उत्पादक उपक्रम
    3. उद्योग संचालनालय/महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ/विकास आयुक्त (सिप्झ) किंवा केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्याने यांचेकडील नोंदणीकृत राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उत्पादक उद्योग
    4. जैव तंत्रज्ञान उत्पादक उद्योग
    5. शितगृह
    6. अन्न/शेती प्रक्रीया उत्पादक
    7. केंद्रपुरस्कृत सार्वजनिक उपक्रम (फक्त विशाल प्रकल्प प्रवर्गात मान्यता असलेला उद्योग)
  2. क्षेत्राचे वर्गीकरण (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १.३):
  3. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेकरिता महाराष्ट्र राज्याची विभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:

    गट अ औद्योगिकदृष्टया विकसित क्षेत्र
    गट ब थोडया प्रमाणात औद्योगिकदृष्टया विकसित क्षेत्र परंतु गट अ पेक्षा कमी विकसित क्षेत्र
    गट क थोडया प्रमाणात औद्योगिकदृष्टया विकसित क्षेत्र परंतु गट अ व ब पेक्षा कमी विकसित क्षेत्र
    गट ड थोडया प्रमाणात औद्योगिकदृष्टया विकसित क्षेत्र परंतु गट अ, ब व क पेक्षा कमी विकसित क्षेत्र
    गट ड+ कमी प्रमाणात औद्योगिकदृष्टया विकसित क्षेत्र परंतु गट अ, ब, क व ड पेक्षा कमी विकसित क्षेत्र तसेच आधारभूत मूलभत सुविधांचा अभाव
    विना उद्योग जिल्हा जेथे कोणताही मोठा उद्योग स्थापित झाला नाही आणि गट अ,ब,क,ड व ड+ क्षेत्र व्याप्त नसलेला
    नक्षलग्रस्त क्षेत्र शासन निर्णय क्र.NAVIKA-२००८/C.R२०९/ka.१४१६ dated ३१.०५.२००९ अनुसार नक्षलवाद्यांमुळे बाधित झालेले क्षेत्र

  4. घटकाचा प्रवर्ग, गुंतवणूक आणि रोजगारानुसार वर्गीकरण (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.२):
    1. सुक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम व मोठे उद्योग: (सुक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६)
    2. घटकाचा प्रवर्ग यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवूणक
      सुक्ष्म उपक्रम ₹ २५ लाखापर्यंत
      लघु उपक्रम ₹ २५ लाख ते ५ कोटीपर्यंत
      मध्यम उपक्रम ₹ ५ कोटी ते १० कोटीपर्यंत
      मोठे उद्योग ₹ १० कोटी व त्यापेक्षा जास्त

      खाली दर्शविलेल्या किमान मर्यादांनुसार स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या किंवा प्रत्यक्ष नियमित रोजगार निर्माण करणाऱ्या उत्पादक घटकांना अतिविशाल किंवा विशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात येते:

    3. विशाल प्रकल्प
    4. प्रवर्ग गट स्थिर भांडवली गुंतवणूकीवर आधारीत रोजगार निर्मितीवर आधारीत
      अति विशाल प्रकल्प संपूर्ण राज्य ₹ १५०० कोटींहून अधिक ३००० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार
      विशाल प्रकल्प अ व ब ₹ ७५० कोटींहून अधिक १५०० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार
      विशाल प्रकल्प ₹ ५०० कोटींहून अधिक १००० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार
      विशाल प्रकल्प ड व ड+ ₹ २५० कोटींहून अधिक ५०० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार
      विशाल प्रकल्प विना उद्योग जिल्हा व नक्षलग्रस्त क्षेत्र ₹ १०० कोटींहून अधिक २५० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार
  5. नविन व अस्तित्वात असलेल्या घटकांसाठी पात्रतेचे निकष:
    1. अस्तित्वात असलेले घटक : (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.३)
      • घटक जो अस्तित्वात असून दिनांक ०१/०४/२०१३ पूर्वी उत्पादन सुरु केले आहे, किंवा
      • सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ पूर्वीच्या योजनेअंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र मिळालेला अथवा प्रोत्साहने उपभोगलेला घटक, किंवा
      • सामूहिक प्रोत्साहन योजना २००७ अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र मिळणेसाठी दिनांक ३१/०३/२०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडे परिपूर्ण अर्ज केलेला घटक
    2. नविन घटक : (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.४)
    3. नवीन घटक म्हणजे खाजगी क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र/केंद्र अथवा राज्य पुरस्कृत सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्रातील कोणत्याही तालुक्यामध्ये नव्याने स्थापित होणारा तसेच खालील निकष पूर्ण करणारा घटक

      • पूर्वी अस्तित्वात नसलेला घटक
      • शासन निर्णय दिनांक ०१/०४/२०१३ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या घटकाने एखादा परिणामकारक टप्पा पूर्ण केला असल्यास
      • सदर घटक हा पुर्नस्थापन, मालकीहक्कामध्ये बदल, घटनेमध्ये बदल, अस्तित्वात असलेल्या घटकाची पुर्नबांधणी किंवा पुर्नज्जीवन इ. कारणामुळे स्थापित झालेला नसावा.
  6. विस्तारीकरण/विविधता करणा-या घटकांच्या पात्रतेचे निकष:
  7. घटक खालील तीन अटींची पूर्तता करत असल्यास:

    • अतिरिक्त गुंतवणूक : विस्तारीकरण प्रकल्पांतर्गत होणारी अतिरिक्त गुंतवणूक ही विस्तारीकरण करणापूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या २५ टक्के किंवा त्याहून अधिक असावी.
    • सुक्ष्म, लघु व मध्यम घटक ₹ २५ लाखापेक्षा कमी नसावी.
      मोठे उद्योग ₹ ५०० लाखापेक्षा कमी नसावी
    • विस्तारीकरण किंवा विस्तारीकरणांतर्गत विविधीकरणामुळे उत्पादन क्षमतेमध्ये होणारी वाढ २५ टक्के किंवा त्याहून अधिक असावी.
    • अपर्यवेक्षकीय पदांवर काम करणा-या कामगारांच्या संख्येमध्ये झालेली वाढ १० टक्के किंवा त्याहून अधिक असावी.
  8. परिणामकारक टप्पे : (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.९)
    • जमिनीविषयक नोंदणीकृत विक्री करारनामा / भाडे करारनामा तसेच जमिनीचे ताबा पत्र आणि ७/१२ उतारा
    • वैयक्तिक/ भागीदारी संस्था/ट्रस्ट/संस्था किंवा सहकारी संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
    • घटकाची नोंदणीबाबतचे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्राप्त झालेले आवेदनपत्र किंवा उद्योग (विकास व नियमन) कायदा १९५१ अंतर्गत औद्योगिक आवेदनपत्र किंवा सदर कायद्याच्या अनुज्ञप्तीअंतर्गत इरादापत्र
    • औद्योगिक आवेदनपत्र/इरादापत्र/ माहिती तंत्रज्ञान घटक असल्याबाबतचे उद्योग संचालनालय / महाराष्ट्र औद्योगिक‍ विकास महामंडळाकडून प्राप्त नोंदणी प्रमाणपत्र / किंवा राज्य शासनाची घटकाच्या स्थापनेसाठी/ स्थलांतरणासाठीची परवानगी, जर अश्या प्रकारच्या परवानग्या आवश्यक असल्यास.
  9. मुद्रांक शुल्क माफी : (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४.७)
  10. क, ड, ड+ विना उद्योग जिल्हयातील तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील नवीन अथवा उद्योगांचा विस्तारीकरण / विविधीकरण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या दस्तऐवजांवर अनुज्ञेय मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. अ व ब क्षेत्रातील घटकांना खालीलप्रमाणे मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे.

    घटकाचा प्रकार मुद्रांक शुल्काची टक्केवारी
    सार्वजनिक उद्यानातील माहिती व जैव तंत्रज्ञान उत्पादक घटकांना १००%
    खाजगी उद्यानातील माहिती व जैव तंत्रज्ञान उत्पादक घटकांना ७५%
    विशाल प्रकल्पांना ५०%
  11. अनुदान मिळण्यासाठी सादर करावयाचा दावा: (साप्रोयो २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ७.४)
  12. सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणेकडून पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेला घटक अनुदान दावा सादर करु शकतो. पात्रता प्रमाणपत्रामध्ये नमूद अटी व शर्थींचे पालन पात्र घटकाने करणे अत्यावश्यक आहे.

शासन निर्णय आणि सूचना
GR Mega Project Approval - ०५.०३.२०१५ तपशील पहा
GR Eligibility to backward integration investment_declaration of
incentive period - १२.०९.२०१४
तपशील पहा
PSI Circular No ४ - २६.०८.२०१४ तपशील पहा
GR Delegation of power to Principal Secy. (I) to approve Mega projects
under PSI - ०७ - १९.०३.२०१४
तपशील पहा
GR Classification of Chincholi area in MIDC in D+ class - ०१.०३.२०१४ तपशील पहा
Circular PSI Procedure of issuing Eligibility Certificate LSI - १३.०१.२०१४ तपशील पहा
Circular PSI Procedure of issuing Eligibility Certificate for
Stamp Duty Exemption - २७.११.२०१३
तपशील पहा
Circular PSI Procedure of issuing Eligibility Certificate MSME - २७.११.२०१३ तपशील पहा
GR Modalities for sanction and disbursement of incentives to strengthen
MSME and LSI - १९.१०.२०१३
तपशील पहा
GR Modification to IPS GR dt.०३.१२.२००८ - ३०.०८.२०१३ तपशील पहा
GR Consideration of investment period of Mega projects under
PSI २००७ and २०१३ - १२.०८.२०१३
तपशील पहा
Modalities for sanction and Disbursement of Employer’s contribution to Employees’ Provident Fund (EPF) and Employees’ State Insurance (ESI) Under Para ५.९ of Package Scheme of Incentives २००७ - १२.०८.२०१३ तपशील पहा
Corrigendum PSI २०१३ Para ४.७ - २७.०६.२०१३ तपशील पहा
GR Recovery of incentives fron closed units under PSI - २५.०६.२०१३ तपशील पहा
GR PSI २०१३ - ०१.०४.२०१३ तपशील पहा
GR Closure of PSI २००७ - ३०.०३.२०१३ तपशील पहा
GR Extension to PSI २००७ - २९.०३.२०१२ तपशील पहा
GR Extension to PSI २००७ up to ३१.०३.२०१२ - ३१.०१.२०१२ तपशील पहा
GR Extension to PSI २००७ up to ३१.०१.२०१२ - ३०.११.२०११ तपशील पहा
GR Modifications of Para १.१ and ५.१० of PSI २००७ - ३१.१०.२०११ तपशील पहा
GR Extension to PSI २००७ up to ३०.११.२०११ - ३०.०८.२०११ तपशील पहा
GR Extension to PSI २००७ up to ३१.०८.२०११ - ३०.०६.२०११ तपशील पहा
GR Modalities for Cleaner Production Measures under PSI २००७ - १८.०६.२०११ तपशील पहा
GR Procedural Rule for Change in constitution - १८.०६.२०११ तपशील पहा
GR Modalities for Royalty Refund under PSI २००७ - १७.०६.२०११ तपशील पहा
GR Extension to PSI २००७ upto ३०.०६.२०११ and change in criteria of
Mega Projects - २२.०३.२०११
तपशील पहा
Corrigendum PSI २०१३ Annexure III - २५.१०.२०१० तपशील पहा
GR Modifications to para ५.२_५.१(A)_३.६(A)for the yr २०१०-११ - ३१.०७.२०१० तपशील पहा
GR Procedural Rules for Disposal of Assets - १८.०७.२०१० तपशील पहा
GR Procedural Rule for recovery from closed units under PSI - १२.०७.२०१० तपशील पहा
GR Modification to Para ५.८ of PSI २००७ - ०३.०६.२०१० तपशील पहा
GR Grant of SCI under PSI२००१ to Malegaon Taluka - २७.१०.२००९ तपशील पहा
GR Incentives to Powerloom and Gament Inds.under PSI २००१ - २२.०५.२००९ तपशील पहा
GR Electricity Duty exemption to Vidarbha and Marathwada - ०२.०३.२००९ तपशील पहा
GR IPS २००७ for Non-Mega Industries - ०४.१२.२००८ तपशील पहा
GR IPS २००७ for Mega Industries - ०३.१२.२००८ तपशील पहा
GR Status D+_Tal.Malegaon - ३०.०४.२००७ तपशील पहा
GR Increase in Project Cost_PSI-१९८८_१९९३ - १९.०४.२००७ तपशील पहा
GR PSI - ०१.०४.२००७ तपशील पहा
उद्योग संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्या मालकीच्या सामग्री शेवटचा बदल: ११.०२.२०१६