परिचय

सन १९७७ च्या औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्याचा उपक्रम भारत सरकार तर्फे राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन कारण्याचे ठरले. जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयांची दि. १ मे १९७८ पासून स्थापना करण्यात आली. लघु उद्योग व कुटीरोद्योगाचा विकास ग्रामिण भागात करण्याचा मुख्य हेतू होता. शहरातून ग्रामीण भागात उद्योगाचे एका ठिकाणी जाळे तयार करणे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण होणे हे ही मुख्य उद्देश होते. त्यासाठी भारत सरकारने राज्य सरकारासाठी मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केलेली आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३४ जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन झालेली आहेत व ती केंद्रे सुरू आहेत.

जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमुख काम उद्योजकांना शासनाची सर्व मदत व परवाने सुलभरीत्या उपलब्ध करून देणे व ग्रामिण भागात उद्योगांना स्थापन होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे इ. आहेत.

जिल्हा उद्योग केंद्र अंतर्गत योजना खालील प्रमाणे आहेत:

1. पंत प्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम येाजना आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना या दोन योजना एकत्रित करुन पंत प्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम(पीएमईजीपी) १५ ऑगस्ट २००८ पासून जाहीर केला आहे.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा >>


2. सुधारित बीज भांडवल योजना (एसएमएस)

शासन निर्णय, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , क्र.इपीपी-२००७/(११९८)/उ-७ दिनांक १८ मे २००७ नुसार खालीलप्रमाणे धोरणात्मक बदल करण्यात आलेले आहेत.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा >>


3. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (जिल्हा स्तरिय योजना अंतर्गत)

निमशहरी व ग्रामीण भागात अती लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय योजना असून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा >>


4. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिल्हा स्तरिय योजना अंतर्गत)

सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात मार्गदर्शक शिबिरे व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. त्यामध्ये उद्योग / सेवा यांकरिता मार्गदर्शन देणे, जागेसंबंधी आवश्यक तरतूदी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निरनिराळे परवाने मिळविण्याच्या पध्दती विक्रीकरिता आवश्यक बाबी इत्यादीबाबत उपयुक्त माहिती दिली जाते.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा >>


5. जिल्हा पुरस्कार योजना

लघुउद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांनी संपादन केलेल्या प्रथित यशाची साभार पोच द्यावी, या हेतूने राज्य सरकारतर्फे जिल्हा पातळीवर जिल्हा पुरस्कार योजना १९८५ साली सुरू करण्यात आली. कमित कमी ३ वर्ष नोंदणी झालेला आणि सलग दोन वर्ष उत्पादन करीत असलेल्या घटकाचा मालक/ भागीदार/संचालक जिल्हा पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकतो.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा >>

Benefits

Content Awaited.