वर जा

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (जिल्हा स्तरिय योजना अंतर्गत)

  • परिचय
  • पात्रता निकष
  • सांख्यिकी
  • सूचना
  • एफ.ए.क्यू

परिचय

निमशहरी व ग्रामीण भागात अती लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय योजना असून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते.

  • ६५ ते ७५ टक्के बँक कर्ज.
  • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २० टक्के मार्जीन मनी जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा ₹. ४००००/-अनु.जाती/जमातीच्या लार्भाथीस ३० टक्के मार्जीन मनी कमाल ₹. ६००००/- पर्यंत.
  • व्याजाचा दर ४ % राहील.
  • लाभर्थ्यास स्वत:चे ५ टक्के भांडवल बँकेकडे भरणा करणे आवश्यक आहे.
  • बीज भांडवल कर्जाची परतफेड ८ वर्षे.
  • मार्जीन मनी कर्जाची परतफेड विहित केलेल्या कालावधीत केली नाही तर थकित रक्कमेवर द.सा.द.शे. १ टक्का दंडव्याज आकारण्यात येईल

पात्रता निकष

  • शिक्षणाची व वयाची अट नाही.
  • उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा.
  • उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक ₹ २ लाखाच्य आत असावी.
  • १ लाख लोकवस्ती (१९८१ प्रगणणे नुसार) असणा-या गांवामध्ये उद्योग सुरु करता येतो.
  • चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.

सांख्यिकी

सर्व साधारण (₹ लाखात)
वर्ष नियतव्यय तरतुद खर्च उद्दिष्ट साध्य
२०११-१२ १२४.६१ १२४.६१ १४.४४ ४१६ ७४
२०१२-१३ ३९.६७ ३९.६७ ४३.८३ ३९ ४३
२०१३-१४ ४७.३० ४९.८० ४६.६० १२९ १५८
२०१४-१५ ३३४.११ ८१.३६ ७३.८१ २०८ १८२

विशेष घटक योजना (₹ लाखात)
वर्ष नियतव्यय तरतुद खर्च उद्दिष्ट साध्य
२०११-१२ ५१.५६ ५१.५६ १६.३२ १७२ ३१
२०१२-१३ ११५.३० ९५.८० ७६.०० २४७ १९३
२०१३-१४ ९२.१० ९२.१० ७५.१५ २४० १९१
२०१४-१५ ८२.७५ ८२.७५ ७२.४८ २१५ १६८

आदिवासी उपयोजना (जनजाती क्षेत्रांतर्गत) (₹ लाखात)
वर्ष नियतव्यय तरतुद खर्च उद्दिष्ट साध्य
२०११-१२ ६.०५ ६.०५ ५.१४ २० १६
२०१२-१३ ५.८५ ५.८५ ५.२४ १६ २१
२०१३-१४ ६.५० ६.५० ६.५० १६ १८
२०१४-१५ ७.११ ७.११ ७.११ १९ १६

आदिवासी उपयोजना (जनजाती क्षेत्राबाहेरील) (₹ लाखात)
वर्ष नियतव्यय तरतुद खर्च उद्दिष्ट साध्य
२०११-१२ ४.५५ ४.५५ ३.८७ १५
२०१२-१३ ५.५६ ५.५६ ४.९८ १७ २७
२०१३-१४ ६.३६ ६.३६ ६.२५ १६ २३
२०१४-१५ ६.८४ ६.८४ ६.८४ १९ २१
शासन निर्णय आणि सूचना
जिल्हा उद्योग केंद कर्ज योजना शा.नि. - २६.१०.२०१० तपशील पहा
जिल्हा उद्योग केंद कर्ज योजना शा.नि. - ०३.१२.१९८५ तपशील पहा
जिल्हा उद्योग केंद कर्ज योजना शा.नि. - १२.०९.१९७९ तपशील पहा

एफ.ए.क्यू - जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना


काही छोट्या (टायनी) उद्योगांना सुद्धा, कर्ज उभारताना स्वतःकडे भांडवल नसल्याने अडचण निर्माण होते, या साठी शासनाकडे काही योजना आहे का?

होय. या योजनेचा मुळ उद्देश निमशहरी व ग्रामीण भागात अतिलहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व त्या द्वारे अधिक रोजगार संधी व स्वयं रोजोगार निर्माण करणे असा आहे. ज्या छोट्या उद्योगाची २ लाख रुपयापर्यंत यंत्र सामुग्री मध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक असेल अशा संपूर्ण स्थिर मालमत्तेच्या (Fixed assets) सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी २० टक्के व मागास वर्गीय उमेदवारांसाठी ३० टक्के इतकी रक्कम बीजभांडवलाच्या रुपात कर्ज म्हणून मिळू शकते.

या योजने खाली सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या लहान उद्योग घटकाला कमाल ४०,००० रुपयां पर्यंत व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकाला कमाल ६०,००० रुपयांपर्यंत बीजभांडवलरुपाने कर्ज दिले जाते. वित्तीय महामंडळ किंवा बॅंका यांनी कर्ज मंजूर केलेल्या उद्योजकांना असे कर्ज देता येते, उद्योग घटक हा सन १९८१ च्या जनगणनेनुसार १ लाखापेक्षा कमी लोकवस्तीच्या ठिकाणी असा वयास पाहिजे. त्याची स्थिर मालमत्तेतील गुंतवणूक २ लाखापेक्षा जास्त असता कामानये. यासाठी वय व शिक्षणाची अट नाही. या कर्ज योजनेचा फायदा माजीसैनिक, वंश परंपरागत कारागीर, कुशल कारागीर व वर्तमान उद्योग धंदा करणा-यांना मिळू शकतो.

उद्योग संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्या मालकीच्या सामग्री शेवटचा बदल: ११.०२.२०१६