परिचय

राज्य शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याचे धोरण शासन निर्णय, दिनांक १२.१०.२००१ नुसार जाहिर केले असून केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ अन्वये कायदा मंजूर केला. विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण अंमलात आणण्यामध्ये, देशात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये निर्यातक्षम उत्पादन घेऊन निर्यातीस चालना देणे व देशांतर्गत रोजगार उपलब्ध करणे हा मूळ उद्देश आहे.

परिभाषा - विशेष आर्थिक क्षेत्र:

• विशेष कर-रहित क्षेत्र
• व्यापार, विविध कामे, शुल्क, प्रशुल्क करिता मानीव विदेशी क्षेत्र
• विशेष आर्थिक क्षेत्रातील घटक हा अतिरिक्त विदेशी चलन मिळविणारा असावा (positive net foreign exchange earner )

विशेष आर्थिक क्षेत्र कोणास स्थापन करता येते ?

• मालाचे उत्पादन व सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तिस, राज्य शासनास अथवा केंद्र शासनास वैयक्तिकरीत्या अथवा संयुक्तरीत्या विशेष आर्थिक क्षेत्राची स्थापना करता येते.
• विनिर्दिष्ट क्षेत्राकरीता वि. आ. क्षे. स्थापन करावयाचे असल्यास किमान २५० कोटी रूपयांची गुंतवणुक अथवा रू. ५० कोटी रकमेची नेटवर्थ असणे आवश्यक आहे
• बहुउत्पादित वि. आ. क्षे. करीता रू. १ हजार कोटी इतक्या रकमेची गुंतवणुक अथवा रू. २५० कोटीची नेटवर्थ असणे आवश्यक आहे

उद्दिष्टे

विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण मुख्य उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत:

• अतिरिक्त आर्थिक उलाढाल निर्माण करणे
• वस्तू व सेवा यांच्या निर्यातीस चालना देणे
• देशी / विदेशी गुंतवणूकीस चालना देणे
• रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे
• पायाभूत सुविधांचा विकास करणे

पात्रता निकष

विविध प्रकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांना आवश्यक असलेले किमान क्षेत्र

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, मल्टी प्रॉडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रांकरिता किमान ५०० हेक्टर क्षेत्र, मल्टी सर्व्हिसेस विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी १०० हेक्टर आणि सेक्टर स्पेसिफिक विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी किमान ५० हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जमिनीच्या किमान क्षेत्राची अट नाही. मात्र मुंबई /दिल्ली (एन.सी.आर.)/ हैद्राबाद/बँगलोर/ पुणे व कोलकाता या शहरांसाठी १ लाख चौ.मि. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ (बी.यु.ए.) आवश्यक आहे. ब वर्गातील शहरांसाठी ५०००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्रफळ व ऊर्वरीत शहरांसाठी २५००० चौ.मि. बांधकाम क्षेत्रफळ आवश्यक करण्यात आले आहे. शेतीवर आधारित अन्न प्रक्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता किमान १० हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

प्रोत्साहन

केंद्र शासनाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ मधील तरतुदीनुसार, नॉन प्रोसेसिंग कामासाठी एकूण क्षेत्रापैकी जास्तीत जास्त ५०% क्षेत्र वापण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दिनांक १८.०४.२०१३ रोजी जाहिर करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या वार्षिक परकीय व्यापार धोरणानुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरण आणि युनिटची विक्री यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासकांना व घटकांना मुद्रांक शुल्कातून सूट, मूल्यवर्धीत कराचा कालबध्द पध्दतीने परतावा, अकृषिक आकारणीतून सूट तसेच गौण खनिजाच्या स्वामीत्वधन आकारणीतून सूट देण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १५.१०.२०११ रोजी निर्गमित केला आहे.

प्रस्तावित महाराष्ट्र विशेष आर्थिक क्षेत्रे व नेमून दिलेले क्षेत्र अधिनियम-२०१० हे विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यात आले होते. तथापि, हे विधेयक विधानमंडळात पारित झाले नाही. त्यामुळे सदर विधेयक एप्रिल २०१२ मध्ये व्यपगत झाले आहे.

सांख्यिकी

महाराष्ट्र राज्यातील खाली नमूद केलेल्या १३९ विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या प्रकल्पांना केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या विकासकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अपेक्षित जमिन क्षेत्र, गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती खालीलप्रमाणे होणार आहे. (दिनांक ३०.०६.२०१५)

मंजूरी प्रकार	मंजूर संख्या	जमीन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)	गुंतवणूक (₹ कोटीमध्ये)	रोजगार
अधिसूचित मान्यता (Notified)	७०	९५५३.३२	८१८१७.२८	२३६८२१०
अंतिम/औपचारिक मान्यता (Formal Approval)	५०	३८७६.६१	३२८१४.९५	२२०९२६८
तत्वत: मान्यता (In-principle Approval)	१९	११३८३.८१	३७५६९.५३	१०२६२६०
एकूण	१३९	२४८१३.७४	१५२२०१.७६	५६०३७३८

केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त केलेल्या १३९ विशेष आर्थिक क्षेत्रांपैकी ६९ अधिसूचित/ अंतिम मान्यताप्राप्त / तत्वत: मान्यता मिळालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासकांनी बाजारातील चढउतारामुळे त्यांची विशेष आर्थिक क्षेत्र ना-अधिसूचित केली आहेत / माघार घेतली आहे.

ना-अधिसूचित / अंतिम/ तत्वत: प्रस्तावातून माघार	मंजूर संख्या	जमीन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)	गुंतवणूक (₹ कोटीमध्ये)	रोजगार
ना-अधिसूचित विआक्षे (De-notified SEZ)	१९	२९७१.२५	७०४९.१७	३०९३६०
माघार घेतलेले विआक्षे (Withdrawal SEZ) अ) अंतिम मान्यता विआक्षे (Formal Approval)	४०	३३२८.०१	२७६६३.८८	१९६७०६५
ब) तत्वत: मान्यता (In-principle Approval)	१०	३७९०.२७	१८६००.८०	२६२२००
एकूण (अ+ब)	५०	७११८.२८	४६२६४.६८	२२२९२६५
एकूण	६९	१००८९.५३	५३३१३.८५	२५३८६२५

ना-अधिसूचित झालेल्या / माघार घेतलेल्या ६९ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पानंतर शिल्लक ७० विशेष आर्थिक क्षेत्रांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

मंजूरी प्रकार	मंजूर संख्या	जमीन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)	गुंतवणूक (₹ कोटीमध्ये)	रोजगार
अधिसूचित विआक्षे (Notified SEZ)	५१	६५८२.०७	७४७६८.११	२०५८८५०
अंतिम/औपचारिक मान्यता (Formal Approval)	१०	५४८.६०	५१५१.०७	२४२२०३
तत्वत: मान्यता (In-principle Approval)	०९	७५९३.५४	१८९६८.७३	७६४०६०
एकूण	७०	१४७२४.२१	९८८८७.९१	३०६५११३

राज्यातील उपरोक्त उल्लेखित ५१ अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रापैकी, २५ विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वित झाली आहेत. त्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

कार्यान्वित विआक्षे	जमीन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)	कार्यान्वित घटक	गुंतवणूक (₹ कोटीमध्ये)	रोजगार
२५*	३०५९.०९	५९३	३२२५५.३०	३५९८३९

(*) यापैकी सिप्झ हे विशेष आर्थिक क्षेत्र, अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या यादीत नाही. त्यामुळे हे विशेष आर्थिक क्षेत्र वगळल्यास ५१ अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रापैकी २४ विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वित झाली आहेत.

कार्यान्वित झालेल्या २५ विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये ५९३ घटक कार्यान्वित झाले आहेत. यातील विकासक व घटकांनी मिळून एकूण ₹ ३२२५५.३० कोटीची गुंतवणूक केली आहे. या कार्यान्वित झालेल्या घटकांमध्ये ३५९८३९ इतक्या रोजगाराच्या नविन संधी निर्माण झाल्या आहेत. ५१ विशेष आर्थिक क्षेत्रांपैकी, कार्यान्वित झालेले २४ विशेष आर्थिक क्षेत्र वगळता, २७ विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकासक, प्रकल्प उभारणीमध्ये किंवा त्यासाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्या इत्यादी मिळविण्यात, संबंधित विभागांची ना-हरकत पत्र मिळविण्यात तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांबरोबर त्यांना केंद्र शासनाने नेमून दिलेल्या मुदतीत, करार करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतले आहेत. त्यानुसार केंद्र शासनाने मान्यता दिलेले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे दिसून येते.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, मल्टी प्रॉडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रांकरिता किमान ५०० हेक्टर क्षेत्र, मल्टी सर्व्हिसेस विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी १०० हेक्टर आणि सेक्टर स्पेसिफिक विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी किमान ५० हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जमिनीच्या किमान क्षेत्राची अट नाही. मात्र मुंबई /दिल्ली (एन.सी.आर.)/ हैद्राबाद/बँगलोर/ पुणे व कोलकाता या शहरांसाठी १ लाख चौ.मि. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ (बी.यु.ए.) आवश्यक आहे. ब वर्गातील शहरांसाठी ५०००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्रफळ व ऊर्वरीत शहरांसाठी २५००० चौ.मि. बांधकाम क्षेत्रफळ आवश्यक करण्यात आले आहे. शेतीवर आधारित अन्न प्रक्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता किमान १० हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

मान्यता प्राप्त ७० विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

विआक्षे चा प्रकार	मंजूर संख्या	जमीन क्षेत्र* (हेक्टरमध्ये)	गुंतवणूक (₹ कोटीमध्ये)	रोजगार*
मल्टी प्रॉडक्ट विआक्षे	०६	१०८२१.०५	३९१३३.००	११६२४०९
मल्टी सर्व्हिसेस विआक्षे	०४	५४४.९७	१५८५.०३	१५४३२१
सेक्टर स्पेसिफिक विआक्षे	१३	१७८१.६०	३४९८९.००	२०८७३०
इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, सॉपऱ्टवेअर आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा विआक्षे	३०	८०६.४७	१४०५४.८१	१०२९८१७
जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी विआक्षे	०४	१९५.५८	१७०२.०३	१३४८५०
बायोटेक्नॉलॉजी विआक्षे	०८	१९४.२३	४१९२.२६	१६१९०३
नॉन-कन्व्हेन्शनल एनर्जी विआक्षे	००	००	००	००
फ्री ट्रेड ॲण्ड वेअर हाऊसिंग विआक्षे	०४	१८०.३२	२८३१.७८	२०८०८३
ॲग्रो बेस्ड फुड प्रोसेसिंग विआक्षे	०१	२००.००	४००.००	५०००
एकूण	७०	१४७२४.२२	९८८८७.९१	३०६५११३

*विकासकाने सादर केलेल्या प्रकल्पानुसार उपरोक्त आकडेवारी दर्शविण्यात आली आहे.

राज्यातील कार्यान्वित झालेल्या २५ विशेष आर्थिक क्षेत्राचे वर्गीकरण खाली दर्शविण्यात आले आहे:

विआक्षे चा प्रकार	मंजूर संख्या	कार्यान्वित घटक संख्या	जमीन क्षेत्र* (हेक्टरमध्ये)	गुंतवणूक (₹ कोटीमध्ये)	रोजगार*
मल्टी प्रॉडक्ट विआक्षे	०३	३२५	१६९७.१६	४५६०.४१	९४५८४
सेक्टर स्पेसिफिक विआक्षे	०६	१३	६१०.९४	६१८५.७८	१७५८०
इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, सॉपऱ्टवेअर आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा विआक्षे	१४	२०५	६०३.७६	१४५७६.८१	२४७२९४
फ्री ट्रेड ॲण्ड वेअर हाऊसिंग विआक्षे	०१	४९	४५.७६	११९४.७६	१७०
पॉवर	०१	०१	१०१.४७	५७३७.५४	२११
एकूण	२५	५९३	३०५९.०९	३२२५५.३०	३५९८३९

*विकास आयुक्त, सिप्झ-एसईझेड, मुंबई व विकासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपरोक्त आकडेवारी दर्शविण्यात आली आहे.

शासन निर्णय आणि सूचना
GR MIHAN १५.१०.२०११	तपशील पहा
GR Stamp Duty Registration ०२.०३.२००७	तपशील पहा
GR Stamp Duty Registration Corrigendum १२.०३.२००७	तपशील पहा
GR State Government’s Policy regarding setting up of SEZ in Maharashtra	तपशील पहा