परिचय

सन २०१३-२०१४ मध्ये महाराष्ट्र राज्याची औद्योगिक समूह विकास योजना शासन निर्णय दि.२५.०२.२०१४ अन्वये अंमलात आली असून सदर योजनेंतर्गत राज्यातील ड व ड+ क्षेत्र, विनाउद्योग जिल्हे, नक्षलग्रस्त क्षेत्र या क्षेत्रातील समूह विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

दि.25.02.2014 पासून ऑक्टोबर, 2016 पर्यंत खालील नमूद 71 प्रकल्पांना क्षमतावृध्दी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेसाठी (DSR प्रस्तावांना) मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी एकूण 12 औद्योगिक समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम मंजूरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांची यादी

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत क्षमतावृद्धी कार्यक्रमांतर्गत मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांची यादी

योजनेअंतर्गत सुविधा

1. क्षमता वृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणी:

क्षमता वृध्दी कार्यक्रमाकरिता मंजूर प्रकल्प किंमत मर्यादा ₹१०.०० लाख असून त्याअंतर्गत राज्य शासनाचे अनुदान ९०% व लाभार्थ्याचा सहभाग १०% राहील.

2. सामायिक सुविधा केंद्र उभारणी:

सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी राज्य शासनाची अनुदान मर्यादा ₹ ५.०० कोटी किंवा मंजूर प्रकल्प किंमतीच्या ७०% यापैकी जी कमी रक्कम असेल ती.

3. औद्योगिक समूहात १००% सुक्ष्म उद्योग घटक/५०% पेक्षा जास्त महिला उद्योग घटक असणाऱ्या औद्योगिक सममूहाकरिता राज्य शासनाचे अनुदान ८०% राहील.

पात्रता निकष

1. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर कार्यरत एकाच प्रकारच्या उद्योग प्रवर्गातील किमान १० सूक्ष्म, लघु कार्यरत घटक
2. सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ मध्ये दिल्यानुसार "ड", "ड+" आणि "विना उद्योग जिल्हे" तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रे या भागात असणारे औद्योगिक समूह.

सांख्यिकी

अनुदान:- महाराष्‍ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या वितरीत अनुदानाचा वर्षनिहाय तपशिल