परिचय

राज्याच्या औद्योगिक विकासातून होणाऱ्या आर्थिक फायद्यामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक लोकांना योग्य हिस्सा मिळावा तसेच स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीकोनातून स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे धोरण राज्य शासनाने सन १९६८ पासून अवलंबिले आहे. या धोरणाची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यशासनाने शासन निर्णय क्रमांक स्था.लो.रो./२००८/प्र.क्र.९३/उद्योग-६, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती जाहिर केली आहे. शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कमीत कमी १५ वर्षे वास्तव्य असलेली व्यक्ती ही स्थानिक व्यक्ती म्हणून समजली जाते.

या नविन कार्यपध्दतीनुसार:

• सर्व औद्योगिक उपक्रमांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान ५० टक्के व पर्यवेक्षकीय श्रेणीसहित इतर श्रेणीत किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
• प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमामध्ये / उद्योगामध्ये स्थालोरो-२ विहित नमुन्यात ज्ञापनाची स्विकृती घेताना हमीपत्र म्हणून तसेच उत्पादन सुरू झालेल्या औद्योगिक घटकाकडून स्थालोरेा-१ विहित नमुन्यात संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे व उद्योग सहसंचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग यांचेकडे देणे आवश्यक आहे.
• सर्व औद्योगिक उपक्रमांना / उद्योगांना दरवर्षी ३० जून पर्यंत स्थालोरो-१ या विहित नमुन्यात विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

शासनाच्या स्थानिक लोकांना रोजगार धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी व राज्यस्तरावर मा.विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार, एखादया उद्योग उपक्रमामध्ये / उद्योगामध्ये स्थानिक लोकांना आवश्यक त्या प्रमाणात रोजगार देण्यामध्ये काही अडचणी असल्यास त्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चर्चा करून अडचणीचे निराकरण करणे, ठराविक कौशल्याचे मनुष्यबळ आवश्यक असल्यास, त्यानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणविषयक संस्थामध्ये प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे किंवा इतर उपाययोजना सुचविणे या महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

राज्यस्तरीय समितीचे कार्य जिल्हा पातळीवरील समितीने केलेली कार्यवाही तसेच त्यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे तसेच जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये घेण्यासाठी उपाययोजना आखणे हे आहे.

Benefits

Content Awaited.