वर जा

आजारी घटक घोषणापत्र

  • परिचय
  • फायदे
  • पात्रता निकष
  • सूचना
  • एफ.ए.क्यू

परिचय

आजारी उद्योग असल्याबाबतची व्याख्या (भारतीय रिझर्व बँकेच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्वानुसार):

  1. ज्या उद्योगाचे कोणतेही एक कर्ज खाते (मुद्यल अगर व्याज) एक वर्षापेक्षा जास्त) कालावधीसाठी थकीत असल्यास.
  2. किंवा

  3. एकत्रित तोटयामुळे घटकाच्या मागील वर्षातील नक्तमूल्यामध्ये ५० टक्क्यापर्यंत घसरण झाली असल्यास
  4. आणि

  5. घटक कमीत कमी दोन वर्ष व्यापारी उत्पादनांत असल्यास.

आजारी उद्योग म्हणून प्रमाणित करण्याची पध्दती:

  1. संबंधित उद्योगाने विहित नमुन्यात जिल्हयाचे ठिकाणी महाव्यवस्थापक,जिल्हा उद्योग केंद्र व उद्योग सह संचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग यांचेकडे बँकेच्या प्रमाणपत्रासह अर्ज करावा.(भारतीय रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार)
  2. जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली असणा-या जिल्हा सल्लागार उपसमिती समोर सदर अर्ज विचारार्थ ठेवून समितीच्या निर्णयानुसार आजारी उद्योग प्रमाणपत्र देणे/न देणे ठरविण्यांत येते.
  3. जिल्हा सल्लागार उपसमितीच्या निर्णयानुसार महाव्यवस्थापक,जिल्हा उद्योग केंद्र/ उद्योग सह संचालक मुंबई प्राधिकरण विभाग प्रमाणपत्र देतात.

आजारी उद्योग सेवा: मोठया उद्योगांसाठी कार्यपध्दती
  1. औद्योगिक व वित्तीय फेररचना मंडळ (BIFR)
  2. आजारी मोठया उद्योगांचे पुर्नवसन करण्याकरिता आजारी औद्योगिक कंपन्या (विशेष तरतुदी) अधिनियम १९८५ च्या तरतुदीनुसार केंद्र शासनाने औद्योगिक व वित्तीय फेररचना मंडळ (बी आय एफ आर) ची स्थापना केली आहे.

    अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा >>

फायदे

आजारी लघु उद्योगांना देण्यात येणा-या सोयी व सवलती

  • राज्यातील सर्वभागातील आजारी उद्योगांचे पुर्नवसनासाठीशुश्रुषा दिनांकापर्यतची सर्व शासकिय थकबाकीची (उदा.विक्रीकर -मूल्यवर्धित कर ,खरेदी कर, (Sales Tax, Purchase tax, Additional Tax, Turnover Tax, Land Revenue, Electricity Duty, Irrigation Charges etc.) वसूली ७ टक्के व्याज आकारुन समान ६० मासिक हप्त्यामध्ये करण्यात येते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत आयुक्त (सहकार) यांचेकडे नोदंणीकृत आलेल्या उद्योगांनाही लागू राहील.
  • सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गतपात्रता प्रमाणपत्र घेतलेले उद्योग घटक आजारी प्रमाणपत्रधारक असतील तर अशा घटकांना शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान प्राधान्याने वितरित करण्यांत येते.
  • एमआयडीसी किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या आजारी उद्योगांना बाहेर पडण्यासाठी स्थिर मालमत्ता विकण्यास परवानगी देण्यात येईल. परंतु सदर जागा ही यापूढे अनुक्रमे स्थानिक विकास नियमानुसार औद्योगिककिंवा सेवा उद्योग या कारणासाठी वापरण्यात यावी. त्या जागेचा पुनर्वापर हा स्थानिक विकास आराखडयानुसार असलेल्याझोन प्रमाणेच करण्यात यावा.
  • दिनांक २०.११.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बेकारीस प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा बेकारीचे निवारण करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून विवक्षित औद्योगिक उपक्रम चालविणे किंवा चालविण्यासाठी कर्ज देणे, हमी देणे किंवा वित्तीय सहाय्य देण्याकरिता राज्य शासनास शक्य व्हावे म्हणून औद्योगिक संबंध व इतर बाबी याविषयी तात्पुरते उपबंध करण्याकरीता मुंबई सहाय्यक उपक्रम अधिनियम १९५२ अतंर्गतसहाय्यक उपक्रम म्हणून घोषित केला जातो.

आजारी लघु उद्योगांच्या पुनर्वसनाकरिता जिल्हयामध्ये जिल्हा उद्योग मित्र समितीशी संलग्न जिल्हा स्तरीय आजारी पुनर्वसन समिती मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून त्यांचे निमंत्रक जिल्हा समन्वयक म्हणून वाणिज्य बँकेचे प्रतिनिधी, बॅन्कर्स, औद्योगिक संघटना व उद्योगांचा प्रतिनिधी असतात. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

वादग्रस्त प्रकरणाचा निपटारा करण्याकरिता राज्यामध्ये राज्य स्तरीय आंतरसंस्था समिती (सबस्लिक), मा.विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून त्याचे निमंत्रक सदस्यबँक ऑफ महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी आहेत.

आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनाकरिता राज्यामध्ये राज्यस्तरीयआंतरसंस्था समिती (स्लिक)मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून त्याचे निमंत्रक भारतीय रिझर्व बॅकेचे प्रतिनिधी आहेत.

पात्रता निकष

आजारी उद्योग असल्याबाबतची व्याख्या (भारतीय रिझर्व बँकेच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्वानुसार):

  1. ज्या उद्योगाचे कोणतेही एक कर्ज खाते (मुद्यल अगर व्याज) एक वर्षापेक्षा जास्त) कालावधीसाठी थकीत असल्यास.
  2. किंवा

  3. एकत्रित तोटयामुळे घटकाच्या मागील वर्षातील नक्तमूल्यामध्ये ५० टक्क्यापर्यंत घसरण झाली असल्यास
  4. आणि

  5. घटक कमीत कमी दोन वर्ष व्यापारी उत्पादनांत असल्यास.
GR's and Notifications
Bombay Relief Undertakings (Special Provisions) Act, १९५८ तपशील पहा
E-Certificate (Bank Format) for Sick Units Nursing Program तपशील पहा
GR under BRU Act १९५८ - Sahayak Upakram - २०.११.२०१४ तपशील पहा
GR Special Amnesty Scheme for Sick Units Extension Period for Scheme - १४.०८.२०१४ तपशील पहा
Circular - Special Amnesty Scheme - Sick Units २०१३-२०१४ - ०७.१२.२०१३ तपशील पहा
GR Special Amnesty Scheme for Sick Units Modifications - ०१.०८.२०१३ तपशील पहा
GR Special Amnesty Scheme for Sick Units Corrigendum - ०१.०७.२०१३ तपशील पहा
Special Amnesty Scheme-Sick Units - ०२.०५.२०१३ तपशील पहा
GR Continuation of Nursing Programme - ३०.०३.२००७ तपशील पहा
GR Rehabilitation Programme - २१.०४.२००१ तपशील पहा
GR Simplification of Procedure for Relief to Sick Small Scale
Industries (Marathi) - १४.०५.१९९६
तपशील पहा
GR Sick Unit District Level Rehabilitation Committee २६.०३.१९९२ तपशील पहा

एफ.ए.क्यू - आजारी घटक घोषणापत्र


आजारी उद्योग म्हणजे काय?

आजारी उद्योग असल्याबाबतची व्याख्या(भारतीय रिझर्व बँकेच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्वानुसार):

  1. ज्या उद्योगाचे कोणतेही एक कर्ज खाते (मुद्यल अगर व्याज) एक वर्ष कालावधीसाठी तसेच मुद्यल किंवा व्याज ऐक वर्षापेक्षा जास्त) कालावधीसाठी थकीत असल्यास.
  2. किंवा

  3. एकत्रित तोटयामुळे घटकाच्या मागील वर्षातील नक्तमूल्यामध्ये ५० टक्क्यापर्यंत घसरण झाली असल्यास
  4. आणि

  5. घटक कमीत कमी दोन वर्ष व्यापारी उत्पादनांत असल्यास.
कोणकोणत्या कारणामुळे घटक आजारी होतो?
  • मालकी हक्कातील अंतर्गत कलह
  • बाजारपेठेतील उत्पादनांना पर्यायी स्वस्त उत्पादनांची उपलब्धता
  • अपुरा वित्त पुरवठा (खेळते भांडवल)
  • उद्योगातील भाग भांडवलाचा उद्योगा व्यतिरीक्त अन्य अनुत्पादक कारणाकरीता वापर
  • पाणी, वीज कपात व कर्मचाऱ्यांचा संप इत्यादी
आजारी उद्योगास म्हणून प्रमाणपत्र कोण देतो?

वित्तीय सहाय्य करणारी संस्थेने आजारी उद्योग असल्याचे घोषित केल्यास जिल्हा उद्योग केंद्र अशा उद्योगास प्रमाणपत्र निर्गमित करते.

प्रमाणपत्राची मुदत किती असते?

आजारी उद्योग प्रमाणपत्राची मुदत पाच वर्षाकरिता असते.

आजारी प्रमाणपत्र दिल्यावर उद्योग घटकास कोणत्या सवलती मिळू शकतात?

लघु आजारी उद्योग म्हणून वित्तीय सहाय्य करणाऱ्या वित्तीय संस्था/बँका यांनी बनविलेल्या पुर्नरुज्जीवन योजनेत राज्य शासनातर्फे शुश्रुषा कार्यक्रम अंमलात येण्याच्या दिनांकाच्या दिवशी राज्य शासनाची सर्व देण्याची थकबाकीची मूळ रक्कम, व्याज व दंडनीय व्याजासह आजारी उद्योग घटकाने ६० मासिक हप्त्यामध्ये व त्यावरील ७ टक्के व्याजाने परतफेड करण्याच्या योजनेचा लाभ मिळतो.

राज्य शासनाची देणी कोणकोणती?

जसे की विक्रिकर, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ इत्यादी कार्यालयाची थकीत देणी.

मुंबई सहाय्यक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमांतर्गत औद्योगिक घटकाससहाय्यक उपक्रम घोषित करणे म्हणजे काय?

बेकारीस प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा बेकारीचे निवारण करण्यासाठी उपाय योजना म्हणून विवक्षित औद्योगिक उपक्रम चालविणे किंवा ते चालविण्यासाठी कर्ज देणे, हमी देणे किंवा वित्तीय सहाय्यदेणे राज्यशासनास शक्य व्हावे यासाठी मुंबई सहाय्यक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमांतर्गत औद्योगिक घटकास सहाय्यक उपक्रम घोषित करण्याची तरतूद आहे.

सहाय्यक उपक्रमांचा कालावधी किती असतो?

सहाय्यक उपक्रमांचा संरक्षण कालावधी एका वेळी बारा महिन्यापेक्षा अधिक असत नाही.

या बाबतचे प्रस्ताव विहित नमुन्यातील अर्जात सादर करावे लागतात किंवा कसे?

विहित नमुन्यातील अर्ज नसून, २१ मुद्दयांबाबतच्या प्रश्नावलीत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावे लागतात.

सहाय्यक उपक्रमांच्या घोषित करणे बाबतची ची कार्यपध्दती काय?

शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावानुसार उद्योग संचालनालय प्रस्तावाची छाननी /तपासणी करुन संबंधित उद्योग घटक सहाय्यक उपक्रम म्हणून घोषित करणे योग्य होईल किंवा नाही या बाबत संचालनालय शासनास स्वयंस्पष्ट शिफारस अभिप्राय कळविते.

उद्योग संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्या मालकीच्या सामग्री शेवटचा बदल: ११.०२.२०१६