आजारी उद्योग असल्याबाबतची व्याख्या(भारतीय रिझर्व बँकेच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्वानुसार):

1. ज्या उद्योगाचे कोणतेही एक कर्ज खाते (मुद्यल अगर व्याज) सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी दुय्यम दर्जाचे(सब स्टँडर्ड) तसेच मुद्यल किंवा व्याज ऐक वर्षापेक्षा जास्त) कालावधीसाठी थकीत आहे.

किंवा

2. एकत्रित तोटयामुळे घटकाच्या मागील वर्षातील नक्तमूल्यामध्ये ५० टक्क्यापर्यंत घसरण झाली असल्यास

आणि

3. घटक कमीत कमी दोन वर्ष व्यापारी उत्पादनांत असावा.

• मालकी हक्कातील अंतगवत कलह
• बाजारपेठेतील उत्पादनांना पयायी स्वस्त उत्पादनांची उपलब्धता
• अपुरा ववत्त पुरवठा (खेळते भांडवल)
• उद्योगातील भाग भांडवलाचा उद्योगा व्यवतवरक्त अन्य अनुत्पादक कारणाकवरता वापर
• पाणी, वीज कपात व कमवचाऱयांचा संप इत्यादी

वित्तीय सहाय्य करणारी संस्थेने आजारी उद्योग असल्याचे घोषित केल्यास जिल्हा उद्योग केंद्र अशा उद्योगास प्रमाणपत्र निर्गमित करते.

पाच वर्षाकरिता.

लघु आजारी उद्योग म्हणून वित्तीय सहाय्य करणाऱ्या वित्तीय संस्था/बँका यांनी बनविलेल्या पुर्नरुज्जीवन योजनेत राज्य शासनातर्फे शुश्रुषा कार्यक्रम अंमलात येण्याच्या दिनांकाच्या दिवशी राज्य शासनाची सर्व देण्याची थकबाकीची मूळ रक्कम, व्याज व दंडनीय व्याजासह आजारी उद्योग घटकाने ६० मासिक हप्त्यामध्ये व त्यावरील ७ टक्के व्याजाने परतफेड करण्याच्या योजनेचा लाभ मिळतो.

जसे की विक्रिकर, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ इत्यादी कार्यालयाची थकीत देणी.

ज्या उद्योग घटकांचे पुर्न:जीवन शक्य नाही अशा घटकांना औद्योगिक व्यवसायातून सुलभरित्यागमनहोण्याच्या दृष्टीने शासनाने जे घटक पुनरुज्जीवन क्षमनाहीत/बंद आहेत अशा घटकांना बाहेर पडण्यासाठीविशेष अभय योजना वेळोवेळी कार्यान्वित केली आहे.

बंद घटकांची स्थिर भांडवली मालमत्ता सदर उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा त्याठिकाणी नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी वापरात आणण्यास उत्तेजन देण्याकरिता.

शासन निर्णयान्वये पात्रतेच्या अटी व शर्ती आणि निकषांची पूर्तता करणा-या बंद लघु अथवा मोठया उद्योग घटकाने राज्य शासनाची सर्व मुद्दलाची रक्कम एक रकमी भरल्यास व्याज व दंडव्याज माफ केले जाते.

बेकारीस प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा बेकारीचे निवारण करण्यासाठी उपाय योजना म्हणून विवक्षित औद्योगिक उपक्रमचालविणे किंवा तेचालविण्यासाठी कर्ज देणे, हमीदेणे किंवा वित्तीय सहाय्यदेणे राज्यशासनासशक्यव्हावेयासाठी मुंबई सहाय्यक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमांतर्गत औद्योगिक घटकास सहाय्यक उपक्रम घोषित करण्याची तरतूद आहे.

सहाय्यक उपक्रमांचा कालावधी एका वेळी बारा महिन्यापेक्षा अधिक असत नाही.

विहितनमुन्यातीलअर्जनसून, २१ मुद्दयांबाबतच्या प्रश्नावलीत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावे लागतात.

शासना कडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावानुसार, उद्योग संचालनालय प्रस्तावाची छाननी /तपासणी करुन संबंधित उद्योग घटक सहाय्यक उपक्रम म्हणून घोषित करणे योग्यहोईल्किंवा नाही या बाबत संचालनालय शासनास स्वयंस्पष्ट शिफारस अभिप्राय कळविते.